ऋण खर्च नगर्दा करोडौं जरिबाना
काठमाडौं: नेपालले विदेशी दातासँग ऋण सम्झौता गरेको रकम खर्च गर्न नसकेकै कारण बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ तिर्नुपरिरहेको छ । यसरी बर्सेनि पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋण सम्झौता गर्ने दातालाई तिर्ने गरिएको छ ।
सम्झौता गरे पनि खर्च नभए ऋण दिन्छु भन्ने दातालाई प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । प्रतिबद्धता शुल्क सम्झौतामै उल्लेख गरिएको हुन्छ । सामान्यतया ऋण रकमको दशमलव २५ देखि दशमलव ५ प्रतिशत प्रतिबद्धता शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ । प्रतिबद्धता जनाएपछि दाताले उक्त रकम अन्यत्र परिचालन गर्न नपाउने र लिन्छु भन्ने राष्ट्रले खर्च नगर्दा यसै रहने भएकाले जरिबानास्वरूप यस्तो शुल्क लिने गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार व्यक्तिलाई ऋण दिने कुनै पनि बैंकले ऋणीले प्रतिबद्धताअनुसार ऋण नलिइदिए शुल्क तिराउँछ । विदेशी दाताले पनि ऋण लिने देशमाथि लगाउने शुल्क यस्तै हो ।
नेपालले चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म दुई करोड ७२ लाख पाँच हजार रुपैयाँ प्रतिबद्धता शुल्क तिरिसकेको छ । चीनलाई एक करोड ९५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ, भारतलाई ७६ लाख २७ हजार र नेपाल विकास फोरमलाई २३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्यो । आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा पाँच करोड ४७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो । यसमा चीनलाई तीन लाख ९९ हजार, भारतलाई एक करोड ४५ लाख १५ हजार रुपैयाँ र नेपाल विकास फोरमलाई तीन लाख २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा पाँच करोड ९१ लख ८१ हजार रुपैयाँ प्रतिबद्धता शुल्कबापत तिर्नुपरेको थियो । यसमा चीनलाई चार करोड २२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, भारतलाई एक करोड ५७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ र नेपाल विकास फोरमलाई ११ लाख ४९ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्यो ।
भारत र चीन नेपालका ठूला दाता राष्ट्र हुन् । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले ठूलो लगानी गरे पनि सामान्यतया प्रतिबद्धता शुल्क लिँदैनन् । आर्थिक सहायता माग्न र सम्झौता गर्न कन्जुस्याइँ नगर्ने तर खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिका कारण राज्यले यसरी खुरुखुरु प्रतिबद्धता शुल्क तिर्न परेको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा प्रतिबद्धता गरेको एक अर्ब डलर सरकारले चलाएकै छैन । अर्यालका अनुसार त्यसमध्ये २० अर्ब रुपैयाँ सिँचाइ र १३ अर्ब सडकमा खर्च गर्ने भनिएको छ, बाँकी केमा खर्च गर्ने पनि टुंगो लागेको छैन ।
भूकम्पले क्षतिग्रस्त पुनर्निर्माणमा भारतले अर्को एक अर्ब डलरको प्रतिबद्धता जनायो । जसमा २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब ऋण छ । भारतले यसअघिको प्रतिबद्धताको २५ अर्ब रुपैयाँमै १० अर्ब बाँकी छ ।
नेपालस्थित दाता एजेन्सीले पनि लगानी गर्ने लक्ष्य राखेका हुन्छन् । त्यसैले त्यस्तो ऋण वा अनुदान लिइदिन सरकारी निकाय धाइरहेका हुन्छन् । पुरानै प्रतिबद्धताको रकम खर्च गर्न नसकेको यथार्थ बेवास्ता गरी लिइदिने प्रवृत्ति कर्मचारीतन्त्रमा छ । कतिपय अवस्थामा त आफू विदेश घुम्न पाइने, अवकाश पाएपछि जागिर पाइने लोभमा पनि दाताको सहयोग स्वागत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
विकास निर्माणमा हुने खर्च (पुँजीगत) नै निराशाजनक भएकाले वैदेशिक सहायताको सम्झौता गरे पनि प्रतिबद्धताअनुरूप खर्च हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये बुधबारसम्म १३ दसमलव ६ प्रतिशतमात्र खर्च हुन सकेको छ ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...