स्वीकृतबिना काम गरे ५ लाख जरिवाना
काठमाडौं – सरकारले सडक विस्तारलगायतका क्षेत्रमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना काम गरे अबदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । यसअघि ६० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने प्रावधानलाई प्राधिकरण ऐन संशोधन गरेर ठूलो रकम जरिबाना गर्ने तयारी गरेको हो ।
०४५ सालमा गठन भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण सञ्चालनका लागि सोही वर्ष ऐन बनाए पनि ०६५ जेठ २५ गतेदेखि लागू गरिएको थियो ।
२७ वर्षअघिको ऐनले गर्ने जरिवानाले अहिलेको अवस्थामा सजिलै नियम मिच्नसक्ने स्थिति देखिएपछि सहरी विकास मन्त्रालयले ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...