प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजधानीमा रिले अनशन गरिरहेको संघीय गठबन्धनलाई वार्तामा आउन आइतबार पुनः आह्वान गरेपनि उसले वार्ताको औचित्यमाथि आशंका व्यक्त गरेको छ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबाट फैलिंदै अहिले २७ दलीय संघीय गठबन्धनको रुप लिएका आन्दोलनरत दल र सरकारबीच पछिल्लो समय वार्ता हुन सकेको छैन।

सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणनै तयार नगरी वार्तामा बोलाएको भन्दै संघीय गठबन्धनले बिना तयारी गरिएको निम्तोले परिणाम दिनेमा आशंका आशंका व्यक्त गरेको छ।

आफूहरु वार्ताविरोधी नभएको गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले बताए।

त्रुटिपूर्ण

उनले भने, “समस्याको समाधान हुने दुईवटा तरिका छन्। एउटा भनेको विगतमा भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने, दोस्रो अहिलेको त्रुटिपूर्ण संविधानलाई पुनर्लेखन गरी सबै जनताले स्वामित्व लिनेगरी तयार गर्ने। यी दुईवटा कुरा गर्न सरकार तयार छ कि छैन? तयार छ भने वार्ताको अर्थ हुन्छ, तयार नै छैन भने वार्ताको औचित्य रहन्न।”

अहिलेको निम्तो गठबन्धनलाई फुटाउने चलखेल हुन सक्ने उनले आशंका व्यक्त गरे।

उनले भने, “वार्ताका लागि संघीय गठबन्धनलाई प्रधानमन्त्रीले लेख्नुपर्ने हो। त्यसैभित्र मधेसी मोर्चा लगायतका दलहरु छन्। त्यो कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? फेरि पनि उही एउटालाई अर्कोविरुद्ध उभ्याउने, अर्कोलाई अर्कोविरुद्ध भिडाउने खेलमा लागेका छन् कि भन्ने आशंका लागेको छ।”

सरकारले भने पटक-पटकको वार्ता आह्वानलाई आन्दोलनरत दलहरुले गम्भीरतापूर्वक नलिएको भन्दै जनताको समस्या मिलेर समाधान गर्ने आशयको पत्र पठाएको जनाएको छ।

जटिलता

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले भने, “वार्ताको वातावरण बनाउन जस्तै उपचार खर्च दिने विषयमा एकमुष्ठ खर्च दिने भनेर मन्त्री परिषद्बाट निर्णय भइसकेको छ। अदालतमा पुगेको मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने कुरा कानुनी जटिलताको कुरा छ। दुई बुँदे संविधान संशोधनले पनि धेरै कुराको हल गरिसकेको छ।”

उनले घोषित उदेश्य लिएर त्यो उद्देश्य पुरा नगर्ने र सरकारलाई ठूला दललाई दोष देखाइहने एउटा प्रवृतिको कारण पनि समस्या आइरहेको छ।

सरकारले लिखित रुपमा आन्दोलनरत दललाई वार्ता बोलाएको जेठ महिनामा यो दोस्रो पटक हो।

जेठ ११ गते बोलाएको निम्तोमा संघीय गठबन्धनलाई समावेश नगरिएको भन्दै आन्दोलनरत दलहरु वार्तामा अनुपस्थित भएका थिए।