जेष्ठ २३, २०७३- मुलुकका सबै सामुदायिक विद्यालय, उच्च मावि, क्याम्पस र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सरकारी योजनालाई चीनले सहयोग गर्ने भएको छ । उसले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारसँग विस्तृत प्रस्ताव माग गरेको हो ।

‘चीनले सबै विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट पुर्याउने योजनामा चासो देखाएको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘हामीसँग प्रस्ताव मागिसक्यो ।’

उनका अनुसार, चिनियाँ दूतावासका अधिकारीको एक टोलीले सञ्चार मन्त्रालयमा आएरै सरकारी योजनामा सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताएका हुन् । उनीहरूले औपचारिक माध्यमबाट प्रस्ताव पठाए आफूहरू योजनाका लागि भौतिक एवं प्राविधिक सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताएका थिए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पनि सामुदायिक विद्यालय, उच्च मावि, क्याम्पस र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि माइक्रो वेब ट्रान्समिसनबाट सेवा दिइने बजेटमा उल्लेख छ ।

चिनियाँले चासो देखाएपछि मन्त्रालयले परराष्ट्र मार्फत औपचारिक प्रस्ताव पठाउने तयारी गरेको छ । ‘हामीले प्रस्ताव बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणबाट आएपछि परराष्ट्र मार्फत पठाउँछौं ।’

सञ्चारले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रस्तावलाई पूर्णता दिने उनले बताए । ‘इन्टरनेट सेवा विस्तार हाम्रो क्षेत्रमा भए पनि यसमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले दुवै मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर प्रस्ताव पठाउँछौं ।’

चीनले विद्यालय, उच्च मावि, क्याम्पस र स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट जोड्न लाग्ने उपकरण, कम्प्युटर, सोलार प्यानलगायतका पूर्वाधारलाई आवश्यक वस्तु सहयोग गर्न चासो देखाएको हो ।

दुई वर्षअघि आएको ब्रोड ब्यान्ड नीति र एक वर्षअघि आएको सूचना तथा सञ्चार नीतिमा पनि आगामी चार वर्षभित्र सबै सामुदायिक विद्यालय र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम खर्च गरेर योजना कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक महिनाअघि नै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न इच्छुक सामुदायिक विद्यालयसँग आशयपत्रसमेत माग गरिकेको छ ।

ब्रोडब्यान्ड नीतिले ‘कनेक्ट अ स्कुल कनेक्ट अ कम्युनिटी’ कार्यक्रम लागू गर्ने रणनीति लिएको छ । यो नीतिले सबै सामुदायिक विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य राखेको हो ।

यसैगरी सूचना तथा सञ्चार नीतिले भने सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेटसहित आधारभूत सञ्चार सुविधा विस्तार गर्न राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी हरेक गाविसमा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने योजना पनि नीतिले अघि सारेको छ ।