३१ जेठ, काठमाडौं । गृहमन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको आठ वर्षपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र  बन्ने भएको छ । जसको जिम्मा फ्रान्सेली कम्पनी मोर्फोलाई दिइएको छ ।

पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीका हातमा स्मार्ट कार्ड पुर्याउने योजनासहित करिब ८५ करोड रुपैयाँबराबरको ठेक्का मोर्फोलाई दिइएको जनाइएको छ ।

गृहले आइतबार स्मार्ट कार्ड मोर्फो कम्पनीलाई दिने अन्तिम निर्णय गरेको हो । गृहका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाका अनुसार एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा जारी गर्न लागिएको स्मार्ट कार्ड पूर्ण कार्यान्वयनमा आएसँगै २०७८ सालपछि नेपाली नागरिकता विस्थापन हुनेछ ।

टेन्डर पाएको कम्पनीले पहिलो चरणमा १ लाख १७ हजार थान स्मार्ट कार्ड उपलव्ध गराउने जनाइएको छ।