चैत्र ८, २०७२- नाकाबन्दीको क्रममा उद्योगीले अवैध सिलिन्डर थपेर लुट गरेका छन् । ग्यास विक्रेता महासंघका अनुसार केही व्यवसायीले भारतबाट अवैध रूपमा भित्र्याएर बढी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन् । अवैध रूपमा सिलिन्डर भित्रिएपछि थप कृत्रिम अभाव गराई कालोबजारी भएको जानकारहरू बताउँछ ।

‘अभावका बेला ५३ उद्योगबाट करिब १५ लाख नयाँ सिलिन्डर थपिए । सिलिन्डर बिक्री गर्नका लागि नयाँ खरिद गर्नेलाई मात्रै ग्यास दिइएको छ । नयाँ नकिने ग्यास पाइँदैन,’ महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भने, ‘अवैध रूपमा भित्रिएका सिलिन्डरबाट करोडौं रुपैयाँको खेल भयो । उपभोक्तामा लुट भयो ।’ उनका अनुसार अहिले बजारमा पुरानो सिलिन्डर पाइँदैन ।

५३ उद्योगका ६२ लाख ६० हजार ७ सय सिलिन्डर छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले नाकाबन्दीको क्रममा सिलिन्डर उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द भएकाले ठूलो परिमाण नथपिएको दाबी गरे ।

‘नियमित खरिद प्रक्रियाअनुसार कम्पनीको मागअनुसार बाह्रै महिना सिलिन्डर थप्न पाइन्छ । नाकाबन्दीका कारण आउन सकेन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय ५३ वटा कम्पनीको करिब १ लाख नयाँ सिलिन्डर बजारमा गएको हुन सक्छ ।’

संघका अनुसार ग्यासको माग बर्सेनि १३ देखि १५ प्रतिशतले बढ्छ । सोहीअनुसार कम्पनीले नयाँ सिलिन्डर थप्दै आएका छन् । मुलुकमा करिब ३ कम्पनीले सिलिन्डर बनाउँछन् । ती गृहलक्ष्मी मेटल, एरोटेक सिलिन्डर र पञ्चकन्या सिलिन्डर हुन् । केही सिलिन्डर भारतबाट पनि आयात हुन्छ । भित्रिएको सिलिन्डरको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले परीक्षण गर्छ ।

नयाँ सिलिन्डर बनाउन नेपाल आयल निगमको स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ । गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार करिब ३ महिनाअघि करिब २० हजार गुणस्तर परीक्षणका लागि आएको थियो । अहिले विराटनगरबाट पनि परीक्षणका लागि आएको छ । ‘केही आउने क्रममा छन्,’ महानिर्देशक पुडासैनीले भने ।

गुणस्तर विभागले हाइड्रोलिक र हाइड्रो स्टाटिक परीक्षण गरे/नगरेका परीक्षण गर्छ । त्यसपछि बिक्री वितरणका लागि अनुमति दिन्छ । अहिले अधिकांश कम्पनीले परीक्षण नगरी बजारमा पठाउने गरेका छन् ।

सिलिन्डरको आयु करिब ४० वर्ष हुन्छ । सिलिन्डर बनेको १० वर्षमा हाइड्रो स्टाटिक टेस्ट गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक ५/५ वर्षमा गरिरहनुपर्छ । २० वर्षपछि ३/३ वर्षमा गर्नुपर्छ । सिलिन्डर कुच्चिएको छ भने हरेक वर्ष गर्नुपर्छ ।

नयाँ सिलिन्डरका लागि निगमको स्वीकृति अनिवार्य भए पनि निगमसँग कुनै तथ्यांक छैन । निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेले नयाँ सिलिन्डर थपेको बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘निगमको स्वीकृतिको आधारमा कम्पनीहरूले नयाँ सिलिन्डर थप्न पाउँछन्,’ निर्देशक घिमिरेले भने, ‘तर, नयाँ सिलिन्डर थपेको जानकारी छैन । निगमसँग रेकर्ड छैन ।’

महासंघका महासचिव चन्द्र थापाले पनि करिब ९० प्रतिशत कम्पनीले नयाँ सिलिन्डर थपेको दाबी गरे । ‘कम्पनीले धरौटी रकमको नाममा २ हजारदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म विक्रेतासँग लिन्छन् । विक्रेताले पनि सोहीअनुसार सर्वसाधारणसँग असुल्दै आएका छन्,’ थापाले भने, ‘धरौटी रकम सरकारले तोक्नुपर्छ । धरौटी रकम एउटै हुनु जरुरी छ ।’

धरौटी रकममा एकरूपता नहुँदा व्यवसायीहरूले आफूखुसी बिक्री गर्दै आएका छन् । धरौटीको नाममा कम्पनीहरूले लुट गरेको उपभोक्तावादीहरू बताउँछन् ।

‘धरौटी रकम भन्नु बहाना मात्रै हो । ग्यास सिलिन्डर फिर्ता गर्दा डिलर, कम्पनीहरूले लिन मान्दैनन्,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले भने, ‘धरौटीको रकमको बहानामा उपभोक्ता लुटिएका छन् ।’ यसका लागि सबै सिलिन्डरमा एउटै लोगो र धरौटी रकम सरकारले तोक्नुपर्ने उनले बताए ।

सबै उपभोक्ताको घरसम्म सहज रूपमा ग्यास पुर्याउन ग्यास कार्ड अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । वितरण व्यवस्थित गर्न प्रमाणीकरण गरेको डिलरबाट ग्यास
वितरण गर्नुपर्छ ।
 
महासंघका अनुसार उपत्यकामा करिब ५ हजार डिलर छन् । तीमध्ये करिब ८ सयको मात्रै प्रमाणीकरण भएको छ । आधिकारिकता नहुँदा बिक्री व्यवस्थापन भद्रगोल छ ।

त्यस्तैको फाइदा स्वरूप आपूर्तिमा थोरै गिरावट आउने बित्तिकै केही व्यवसायीले कृत्रिम अभाव गराई चलखेल गर्दै आएका छन् ।

• नाकाबन्दीको क्रममा १५ लाख नयाँ सिलिन्डर थपिए : ग्यास विक्रेता महासंघ
• नयाँ सिलिन्डर थपेको रेकर्ड छैन : निगम
• ग्यासको माग बर्सेनि बढेकाले करिब एक लाख जति थपिएको हुन सक्छ : ग्यास कम्पनी
• भैरहवा र विराटनगरबाट केही मात्रामा नयाँ सिलिन्डर आएको छ : गुणस्तर विभाग