माथिल्लो कर्णाली सम्झौता अहिले चर्चाको शिखरमा छ । कारण हो, यसमा देखिएको विवाद र नेपालमा हाल कायम रहेको चरम इन्धनको संकट । नेपालमा हाल हप्तामा करिब ९० घण्टा भन्दाबढी विद्युत कटौतिको मारमा जनता रहेका छन् । त्यसकारण, कुनै पनि जलविद्युत आयोजना बन्न लाग्दा यसको बारेमा बहस तथा चर्चा–परिचर्चा हुनु सामान्य नै मान्नुपर्छ । तर, माथिल्लो कर्णालीको विषयले भने सामान्य भन्दा बढी नै बहस गराएको छ । विभिन्न मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा यस परियोजनाका विषयमा महत्वका साथ विषयहरु उठान गरिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणलाई पनि धेरैले यस परियोजनासँग जोडेर महत्वका साथ हेरेका थिए । किनभने यसप्रकारको आयोजना देशको दीर्घकाली महत्व राख्ने खालका हुन्छन् । साथै यसमा मुलुकको समृद्धि समेत जोडिएको हुन्छ । बहुसंख्यक नेपाली जनता यसप्रकारको आयोजानाहरु नेपाली आफैले बनाउन पर्छ भन्ने मान्यता राख्छन । वास्तवमा हरेक सामान्य नेपाली जनतालाई यस आयोजनाको विषयमा आम चासो तथा जिज्ञासा रहनु स्वाभाविक पनि हो । यस बारेमा हेरक सर्वसाधारण जानकारी राख्न चाहन्छन् ।

के हो अपर कर्णाली सम्झौता ?

९ सय मेगावाट क्षमताको अपर कर्णाली हाइड्रोपावर नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चलको सुर्खेतका तीन, दैलेखका पाँच र अछामका दुई गरी १० ओटा गाविसमा निर्माण हुन गइरहेको छ । उक्त आयोजनाले ती क्षेत्रको ४८ हेक्टर निजी र २ सय ७ हेक्टर सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने छ । यसका साथै यो आयोजनाले निर्माणाधीन स्थल बाट भारतसम्म जोड्नको लागि छुट्टै ७५.९३ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।

उक्त आयोजनाको निर्माण लागत करीब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेने अनुमान गरिएको छ । जुन अत्यन्त सस्तो लागतमा बन्ने आयोजना भएको घोषणा भए पनि निर्माणसम्पन्न हुँदा आयोजनाको लागत निकै उच्च बन्ने निश्चित छ ।

भारतीय कम्पनी जिएमआरले उक्त आयोजना निर्माणको लागि नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको छ ।

नेपाल सरकारले २०६४ माघ १० मा ग्लोबल टेण्डरमार्फत जिएमआरसँग आयोजना निर्माणको लागि सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार विद्युत् उत्पादन गरेपछि नेपालले २७ प्रतिशत निःशुल्क शेयर र १२ प्रतिशत (१ सय ८ मेगावाट विद्युत् बर्षायाममा र ३६ मेगावाट हिउदमा) निःशुल्क प्राप्त गर्नेछ । साथै २५ बर्षपछि चालु अवस्थामा सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने छ ।

 साथै पीडीए सम्पन्न भएको २ वर्षसभित्र जीएमआरले वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसपछिको ५ देखि ८ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना छ । कुनै अवरोध उत्पन्न नभए सन् २०२१ व्यावसायिक रुपमा विद्युत उत्पादन शुरू गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । तर यस परियोजनामा रहेको विवाद तथा अवरोधलाई हेर्दा आयोजना सम्पन्न हुनेमा शंका उब्जिएको छ । तर, यसको मुल्यांकन अहिले नै गर्नु अलि हतार नै हुन सक्छ ।

 पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका प्रोफेसर प्राडा. हरिप्रसाद पण्डितका अनुसार यो परियोजना संसारकै सस्तो जलविद्युत परियोजना हो । माथिल्लो कर्णाली आयोजना विश्वकै सबभन्दा आकर्षकमध्येको आयोजना पनि हो । अर्को यत्तिकै आकर्षक आयोजना दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र कोलम्बियामा मात्र छ, विश्वमा ब्राजिल, भारत, चीनलगायतका अन्य कुनै पनि जलविद्युतको प्रचुर सम्भाव्यता भएका मुलुकहरुमा छैन ।

यो सम्झौता किन यति धेरै विवादित ?

 अपर कर्णाली निर्माण सम्झौता पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारतको जीएमआर कम्पनीसँग गरेको थियो । सामान्यता यसप्रकारका सम्झौताहरु गर्दा संसदमा पेश गरी छलफल पश्चात दुइ–तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने नियम हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यो सर्ववीकार्य अभ्यास पनि हो ।

 तर, तत्कालिन सरकारले संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने विषयमा संविधानको धारा १५६ लाई छलेर सम्झौता गरिएको थियो । वास्तवमा यो अत्यन्त ठूलो राष्ट्र घात हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो सम्झौताको विरुद्ध नेपालका कुनै पनि ठूला दलले यो सम्झौताको विरोध गरेका छैनन् ।

यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने सत्ता र पैसाका लागि नेपालका दलहरू जस्तोसुकै राष्ट्रघात गर्नबाट पछि पर्दैनन् । यसप्रकारको अति दुर्लभ आयोजना नेपालीको पैसाबाट सम्पन्न नगर्नुको अर्थ के ? यसको जवाफ पनि कसैसँग छैन । बाह्रबुँदे सम्झौताको ऋण तिर्नु तथा कमिसनको खेल । होइन भने उक्त आयोजना नेपालीकै पैसाले निर्माण गरिनुपर्दथ्यो ।

 साथै, अर्को महत्वपुर्ण सत्य के छ भने विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा नेपाल सरकारले गराएको १९८९ को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार यो आयोजनाको जडित क्षमता ३ सय मेगावाट बनाउँदा प्रति किलोवाट लागत ८ सय ३३ डलर पर्छ र जडित क्षमता ९ सय मेगावाट पु¥याउँदा प्रति किलोवाट ५ सय ५५ डलर मात्रै पर्छ । तर, यो आयोजनालाई निकासीमुलक बनाइएको छ अर्थात् जीएमआर कम्पनीले यसलाई नाफा कमाउने उद्देश्यले नै बनाउन खोजेको छ ।

महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, नेपालले बिद्युतको यति चरम अभाव झेलिरहेको बेलामा यति सस्तो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन निकासी गर्ने ? यसको जवाफ खोज्न जरुरी छ । तर, आश्चर्यजनक कुरा त के हो भने योे आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि नेपालको लोडसेडिङ निराकरण हुने घोषणा सरकारमा आसिन विद्वानहरुले गरेका छन् । तर, सुख्खायाममा नेपालले निःशुल्क प्राप्त गर्ने ३६ मेगावाट मात्र हो र निर्माण भए पश्चात नेपालको माग २४ सय मेगावाटको हाराहारीमा हुनेछ । यस आयोजनाबाट लिने ३६ मेगावाट विद्युत भनेको हात्तिको मुखमा जिरा भनेजस्तो मात्रै हो ।

 अर्कोकुरा, आयोजनामा उल्लेख भए अनुसार उक्त सम्झौता ९०० मेगावाटको बनाउने भनिएको छ । तर, विज्ञहरुको अनुसार यो आयोजनास्थलको पूर्ण क्षमता ४ हजार १ सय ८० मेगावाट हो । एक पटक यो आयोजनास्थलमा ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिएपछि पूर्ण क्षमताको बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने मौका सदाको लागि अन्त्य हुने निश्चित प्रायः छ । यतिहुँदा हुँदै पनि सरकार यस्तो राष्ट्रघाति सम्झौता किन तत्काल खारेज गरेको घोषणा गर्दैन ? बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, यसप्रकारको नेतृत्व हुनु नै आगामी पुस्ताहरुको दुर्भाग्य हो ।

 यो आयोजनामा ९ सय मेगावाट क्षमताको लागत खर्च ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । त्यकारण विश्व बैंकले यसलाई संसारको सबैभन्दा आकर्षक आयोजना मानेको छ । लगानी बोर्डले जीएमआरसँगको मिलेमतोमा १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ लागत पर्छ भनेर घोषणा गरिदिएको छ । कि त विश्व बैंकको विज्ञहरुको अनुसन्धानलाई गलत हो भनेर खण्डन गर्न सक्नुप¥यो, होइन भने भने यत्रो लागतभन्दा बढी लाग्ने सम्झौता खारेज हुन प¥यो ।

 यहाँ लागतमा चलखेल गर्ने ठुलो षडयन्त्र भइसकेको छ । यसरी बढी लागत देखाएर लगानीकर्ताले ३५ अर्ब रुपैया पूँजी लगानी गरेको हिसाब देखाउने र १ सय ५ अर्ब वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरेको देखाउने । यथार्थमा ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र लागत लाग्ने हुनाले लगानिकर्ताले पूंजी लगानी गर्न नपर्ने र ऋणमध्येको ६५ अर्ब रुपैयाँ चोखै बाँकी रहने देखिन्छ । यो भन्दा नाङ्गो भ्रष्टाचार अरु के हुन सक्छ ?

 यसप्रकार, योजस्तै बिगतमा भएको अर्को राष्ट्रघाती सम्झौता हाम्रो अगाडी नजिर खडा छ– महाकाली सन्धी । उक्त सन्धि गर्दा कति रकम बाँडियो भन्ने आंकडा नभए पनि बाँड्दा भने जोखेर बाँडेको भन्ने व्यापक चर्चा भएको थियो । हामीकहाँ यस्ता धेरै सम्झौता भएका छन् । उदाहरणको लागि कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, कालापानीमा भारतीय सैनिक राख्ने सम्झौता, अरुण तेस्रो सम्झौता लगायत हामीकहाँ यस्ता धेरै सम्झौता भएका छन् जसको हिसाब भावी पीडिले खोज्नेछन् । तर, उक्त आयोजनाबाट भने स्पष्टतः ६५ अर्ब रुपैंयाँ बाँड्न मिल्ने देखा परेको छ । त्यसमाथि राज्यले प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैंया दरले अनुदान दिने भनिएकोले अर्को साँढे ४ अर्ब रुपैंया पनि बाड्नका लागि उपलब्ध हुने देखिएको छ ।

 यसका अतिरिक्त यो आयोजनालाई टर्बाइन, जेनरेटर जस्ता मेसिनरी आयात गर्दा भंसार महसुल १ प्रतिशत मात्र लिएर छूट दिने र मूल्य अभिबृद्धि कर पूर्ण रुपमा छूट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । एक त यो आयोजना कौडीको भाउमा दिन खोजिएको छ त्यसमाथि, आयोजना बन्दा सरकारले प्राप्त गर्ने करोडौको राजस्व पनि गुमाउने काम भइरहेको छ । आखिर सरकार किन यस्तो काम गरिरहेको छ ? अर्को आश्चर्यको कुरा के छ भने यो आयोजना संचालनमा आएपछि पनि आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसकारण, यसप्रकारका अनेकथरी छुट तथा अनुदान दिइनाले यो आयोजनाले बिक्री गर्ने बिजुलीसस्तो दरमा बिक्री गरिए पनि लगानिकर्तालाई पोषाउने बाहेक अरु केही हुनेवाला छैन । यदि, यो आयोजनाको बिजुली नेपाल भित्रै खपत गरिने भएको भए, बाह्य लगानी भए पनि यसरी विभिन्न छुट दिएर जनताले वा प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली पाएमा यसरी छुट दिएको सार्थक हुन्थ्यो ।

 बिज्ञहरुको अनुसार, यो आयोजनाको लागत १ सय ४० अर्ब रुपैंयाँ नै लाग्ने भएमा भन्सार महशुल र मूल्य अभिवृद्धी कर छुटबाट १७ अर्ब रुपैयाँजति राज्यले राजश्व गुमाउँछ र उल्टो साँढे ४ अर्ब रुपैया नगद अनुदानमा खर्च हुन्छ । त्यसपछि, संचालनमा आएपछि वार्षिक ४ अर्ब आयकर गुमाउँछ ।

यसप्रकार, निर्माण कालमा जम्मा २१ अर्ब रुपैयाँ र संचालन कालमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ राज्यले राजश्व गुमाउने गर्दछ । यो कस्तो विकाश दिन खोजेको हो नेपाली जनतालाई ? त्यसकारण, हामीलाई प्रकृतिले दिएको यसप्रकारको बरदान भन्दा चार गुणा सानो आयोजना बन्न नदिन सम्पुर्ण  बुद्दिजिबि , पत्रकार , नागरिक समाज ,  राजनीतिकर्मी, नेपाल सरकारमा  लगायत  सम्पूर्ण आम जनसमुदायलाइ हार्दिक अपिल गर्दछु ।  हामीले नगरे कसले गर्ने ? आज नगरे कहिले गर्ने ?होइन भने भाबिपिडिको प्रस्नको जबाफ दिने हैसियत हामीमा हुने छैन  ।

बेलायत , लण्डन