चैत्र २४, २०७२- निजी विद्यालयले सरकारले ल्याएको शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकाको विरोध गर्दै आफूखसी शुल्क लिने तयारी गरेको छ ।

निजी विद्यालयले लिने मनोमानी शुल्क रोक्न शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको निर्देशिका आफूअनुकूल नभएको भन्दै प्याब्सन र एनप्याब्सनले विरोध गर्दै आएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । दुई तिहाइ अभिभावकको भेला गरेर विद्यालयले लिने शुल्कको सहमति लिनुपर्ने निर्देशिकाको विरोध गरेर शिक्षा कार्यालयले शुल्क प्रस्ताव गर्न निर्देशनसमेत अवज्ञा गरेका छन् ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुन एक साता मात्रै बाँकी हुँदा पनि मुलुकभरको साढे पाँच हजारभन्दा बढी विद्यालयमा शुल्क निर्धारण हुन सकेको छैन । शिक्षा विभागले अभिभावक भेला, शिक्षक अभिभावक संघको सहमतिमा शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अभिभावक शिक्षकको भेलाबाट सहमति भएको शुल्क निर्धारणका लागि विद्यालयले शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्दा पनि अझै प्रस्ताव गरेको छैन । ‘चैत मसान्तसम्म शुल्क निर्धारण गर्न जिल्लालाई निर्देशन दिइसकेका छौं,’ विभागका महानिर्देशक खगराज बरालले भने ।

शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति लिएर दुई महिनाअघि नै शिक्षा कार्यालयमा शुल्क प्रस्ताव पेस गरिसकाले नयाँ प्रस्ताव नगर्ने एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले बताए । ‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार फेरि शुल्क प्रस्ताव गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन भनेर कारोबार ठप्प पार्नु भएन । हामीले बेलैमा प्रस्ताव गरेकै हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रस्ताव गर्दैनौं । पुरानो प्रस्तावअनुसार स्वीकृत भएन भने प्रस्तावित शुल्क उठाउँछौं ।’

समाजमा प्रभावमा नपर्ने गरी नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार विद्यालयलाई रहेको उनले बताए । ‘कम्पनीमा दर्ता भएको विद्यालयले समाजमा प्रभावमा नपर्ने गरी शुल्क आफैं लिन सक्छौं,’ उनले भने, ‘जुन शीर्षकमा शुल्क लिएको त्यसअनुसार खर्च गर्यो गरेन नियमन गरे हुन्छ ।’

निजी विद्यालयको दादागिरीमा सरकारले साथ दिएर नियम कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्दा अभिभावक ठगिने अभिभावक संघका उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले बताए । विद्यालय सञ्चालकलाई अनुकूल हुने गरी नियम नभए कार्यान्वयन नगर्ने भन्नु उनीहݷको दादागिरी भएको उनले बताइन् । ‘जस्तोसुकै नियम बनाए पनि कार्यान्वयन नहुने भएपछि अभिभावक स्वत: ठगिने भएका छन्,’ उनले भने, ‘निर्देशिका तयार गर्दा सहमति छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने अनि अहिले अनुकूल भएन भनेर विरोध गर्नु भनेको सरकारलाई घुँडा टेकाउन खोजिएको हो । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सामन्ती सोच हो ।’ संस्थागत विद्यालय व्यवस्थित गर्न ल्याएको अघिल्लो निर्देशिका पनि कार्यान्वयन नगरी संशोधन गरिएको थियो ।

 विद्यार्थी संख्या धेरै रहेको ललितपुरको कुनै विद्यालयले नयाँ व्यवस्थाअनुसार शुल्क प्रस्ताव गरेकै छैन । ललितपुरका शिक्षा अधिकारी दिलनाथ पुरीले पुरानो नियमअनुसार शुल्कको प्रस्ताव गरे पनि नयाँ मापदण्डमा रहेर कुनै विद्यालयले पनि शुल्क प्रस्ताव नगेको बताए । ललितपुरमा दुई सय ४७ निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् । ‘नयाँ नियमअनुसार प्रस्ताव पेस गर्न विद्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी पनि एसएलसीमा व्यस्त भएकाले शुल्कको काममा लाग्न पाएकै छैनौं ।’

दुई तिहाइ अभिभावकको भेलाले पारित गरेको शुल्क शिक्षा कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै प्याब्सन र एनप्याब्सन सरकारी निर्णयको विरोधमा छन् । शिक्षा विभागले दुवै संस्थाको पदाधिकारीको सहमतिमा ल्याएको जनाएको छ ।  

काठमाडौंको एक हजार ८९ विद्यालयमध्ये नौ सय ५२ विद्यालयले शुल्क प्रस्ताव पेस गरिसकेको सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी नारायण काशिछवाले बताए । ‘शुल्क प्रस्ताव त गरेको छ, तर, अभिभावक भेला र शिक्षक अभिभावक संघको सहमतिबाट भएको हो कि होइन ? हेर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष निर्धारण गरेकै शुल्कमा पढाउँछु भन्ने विद्यालयले थप विवरण पेस गर्नुपरेन । गत वर्षको भन्दा बढी प्रस्ताव गर्नेले कारणसहित पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ गत वर्ष लिएको भन्दा बढी प्रस्ताव गर्नेले गत वर्षको शुल्क विवरण, यसपालिको प्रस्तावित शुल्क, गत वर्षको शिक्षक कर्मचारी तलब, कल्याणकारी कोषको सुविधा कति छ ? घर भाडाको सम्झौता, शैक्षिक विकासअन्तर्गत कार्यक्रमको विवरण र प्रस्तावित रकम, छात्रवृत्ति र ग्रामीण विकास कोषमा कति छुट्याएको छ ? अभिभावक भेला, शिक्षक अभिभावक संघ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको शुल्क वृद्धिसम्बन्धी निर्णय पेस गर्नुपर्ने काशिछवाले बताए ।

भक्तपुरका शिक्षा अधिकारी दिनेश श्रेष्ठले पुरानो व्यवस्थाअनुसार शुल्क प्रस्ताव पेस गरे पनि नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रस्ताव नगरेको बताए । ‘नयाँ व्यवस्थाअनुसार शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न पत्र पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘कसैले पेस गरेको छैन ।’ विभागको परिपत्रअनुसार विद्यालय निरीक्षक, स्रोत व्यक्तिमार्फत सबै विद्यालयलाई जानकारी गराइसकेको उनले बताए । भक्तपुरमा दुई सय ५० विद्यालय सञ्चालनमा रहेको उनले बताए । कास्कीका शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले जिल्लाका दुई सय १८ विद्यालयलाई एक साताभित्र शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न समयसीमा तोकिएको बताए । सोमबार बसेको सरोकारवालाको बैठकले प्रक्रिया पूरा गरेर प्रस्ताव गर्न समय दिएको हो । झापाका शिक्षा अधिकारी डिल्लीराम लुइँटेलले नयाँ निर्देशिकाअनुसार शुल्क निर्धारण गर्न छलफल गरेर चार सय ११ विद्यालय सञ्चालकलाई प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको बताए । ‘विद्यालय सञ्चालकहरूले निर्देशन मान्दैनौं भनेर विरोध गरेका छन्,’ उनले भने, ‘केही विद्यालयले पेस गर्दैछ ।’

चितवनका शिक्षा अधिकारी गोविन्द अर्यालले कक्षा थप गर्नुपर्ने विद्यायलले प्रक्रिया पूरा गरेर शुल्क प्रस्ताव पेस गर्न लागे पनि अन्यले विरोध गरिरहेको बताए । चितवनमा एक सय ६७ निजी विद्यालय सञ्चालनमा छन् ।