चैत्र २९, २०७२- दक्षिण कोरियाली सरकारले भिसा अवधि समाप्त भएर पनि लुकिछिपी बसेका ७० हजार विदेशी कामदारहरुलाई स्वदेश फर्काउने नीति सार्बजनिक गरेको छ । हालै घोषणा गरिएको नीति अनुसार  त्यस्ता कामदारलाई पक्राउ गरेर स्वदेश फर्काउन लागिएको हो ।

सरकारले मार्च ७ देखि आउँदो मे १४ सम्म तीब्र धड्पकड गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरुले विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रहरुमा छापा मार्ने र बस टर्मिनल तथा ट्रेन स्टेसनहरुमा विदेशी कामदारको परिचयपत्र परीक्षण गर्ने कार्य गरिरहेका छन् । सरकारले अबैधानिक कामदार पक्राउ गर्न प्रहरीलाई समेत अधिकार प्रदान गरेको छ । अन्य अवस्थामा प्रहरीलाई अबैधानिक कामदार पक्राउ गर्ने अधिकार हुदैन ।

धडपकडमा नेपाली पनि परेका छन् । ससान, आन्सान, ओसान, सुवन क्षेत्रबाट नेपाली  कामदार पक्राउ परेको खबर आएका छन् । पक्राउ परेका नेपाली कामदारको संख्या यकिन हुन सकेको छैन । अध्यागमन विभागको तथ्यांक अनुसार हाल कोरियामा १८ लाख ९९ हजार विदेशी रहेका छन् । यो यहाँको कुल जनसंख्याको ३.७ प्रतिशत हो । ती मध्ये २ लाख १४ हजार अबैधानिक रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो संख्या जापानमा रहेका अवैधानिक बिदेशीभन्दा ५ गुणा बढी हो । जापानमा ४० हजार विदेशी अबैधानिक रहेका छन् । कोरियामा सबैभन्दा धेरै १८ प्रतिशत भियतनामी अबैधानिक रहेका छन् । नेपाली थोरै अबैधानिक कामदार हुने श्रेणीमा रहेको छ । थोरै अबैधानिक हुनेमा कम्बोडिया पहिलो र नेपाल चौथो स्थानमा रहेको छ । नेपाली अवैधानिक कामदार ९ प्रतिशत मात्र रहेका छन् ।

६ महिनाभित्र फर्के कारवाही नहुने
त्यस्तै कोरिया सरकारले ६ महिनाभित्र भिसा नभएका बिदेशी कामदार स्वदेश फर्के कारबाही नगर्ने घोषणा गरेको छ  । उसले अप्रिल १ देखि सेप्टेम्बर ३० सम्म स्वदेश फर्कनेलाई कुनै जरिवाना नगर्ने र सहज रुपमा पुन कोरिया प्रवेश गर्न दिने घोषणा गरेको हो ।

यस बिषयमा यहाँको न्याय तथा कानुन मन्त्रालयले विभिन्न देशका श्रम सहचारी र उपनियोग प्रमुखहरुलाई सो व्यवस्था लागु गरिएको अवगत गराएको सोलस्थित नेपाली राजदूतावासका श्रम सहचारी देवराज ढकालले बताए । ढकालले ६ महिनाभित्र कामदार स्वदेश फर्के यहाँको अध्यागमन विभागमा अबैधानिक रहेको रेकर्ड नरहने बताए ।

छुट दिएको अवधिमा अबैधानिक कामदार स्वदेश फर्केर प्रक्रिया पुर्याए तुरुन्त कोरिया पुन प्रवेश गर्न सक्नेछन्  । सामान्य अवस्थामा अवैधानिक विदेशी नागरिक स्वेच्छाले स्वदेश फर्के २ बर्षमा प्रवेश गर्न पाउने  अध्यागमन ऐनमा उल्लेख छ भने पक्राउ परे ५ बर्षसम्म कोरिया प्रवेश गर्न बन्देज लगाइएको छ ।

कोरिया सरकारको यो घोषणाले ईपीएसबाट आएर अबैधानिक भएका नेपाली कामदारलाई  राहत दिने भएको छ  । ईपीएसबाट आएर विभिन्न समस्याले अबैधानिक भएका तर ३९ बर्ष उमेर नपुगेकाले पुन ईपीएस परीक्षा दिएर कोरिया आउन पाउने भएका हुन् ।

मजदूर संगठनद्वारा विरोध
भिसा नभएका विदशी कामदारलाई अमानबीय रुपमा पक्राउ गरेको भन्दै कोरियाली मजदूर संगठनहरुले बिरोध जनाएका छन् ।

कोरियन कनफेडेरेसन ट्रेड युनियन (केसिटियु), प्रवासी मजदूर युनियन (एमटियु) लगायतका संगठनहरुले धर्ना, जुलुस र  पत्रकार सम्मेलन गरेर धडपकडको बिरोध गरेका हुन् ।

उनीहरुले अबैधानिक बिदेशी कामदारलाई भिसा प्रदान गरेर बैधानिक बनाउन समेत सरकारसँग माग गरेका छन् । ती संगठनका अधिकारीहरुले धडपकड क्रममा हरेक बर्ष १० जना बिदेशीको अकालमा मृत्यु हुने गरेका बताएका छन् ।

सोल, थेगु, बुसान जस्ता शहरमा प्रदर्शन गरेका मजदूर अधिकारीहरुले बिदेशी मजदुरलाई बैधानिक बनाएर उनीहरुको मानब तथा मजदुर अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसंग माग गरेका हुन् । सरकारकै कारण बिदेशी मजदुरले भिसा गुमाउनु परेको उनीहरुको आरोप छ  ।  

अबैधानिक बढ्नुमा बिदेशी मजदुर सम्बधि नीति नियम जिम्मेवार रहेको भन्दै सुधार गर्न माग गरेका छन् ।