चैत्र २५, २०७२- राष्ट्र बैंकले सेल कम्पनीहरूसँग कारोबार नगर्न र गरेको भए विवरण उपलब्ध गराउन वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । चर्चित ‘पनामा पेपर्स लिक’ प्रकरण सर्वजनिक भएको तेस्रो दिन राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई पत्राचार गर्दै उक्त निर्देशन दिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को परिच्छेद ३ दफा उल्लेख गर्दै यस्तो निर्देशन आएको हो,’ एक वाणिज्य बैंकका अधिकारीले भने, ‘यो दफामा सेल बैंकसँग कारोबार गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । सेल कम्पनीसँगको कारोबारबारे ऐन अस्पष्ट छ । तर, राष्ट्र बैंकले सेल कम्पनीसँग समेत कारोबार नगर्न र गरेको भए विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको हो ।’

सेल बैंक तथा कम्पनी भन्नाले भौतिक उपस्थिति बिनाको संस्था हो । यस्तो कम्पनीको आफ्नै मौलिक व्यापार व्यवसाय हुँदैन । सम्पत्ति तथा दायित्वसमेत हुँदैन । ठेगाना र नाम मात्रै हुन्छ । कार्यालय समेत हुँदैन । तर, कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता भएको भने हुन्छ ।

यस्तो कम्पनी अपारदर्शी कारोबार गर्नेहरूले विभिन्न ठाउँमा खडा गरी लगानी गर्ने गर्छन् । ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकमा सेल कम्पनी दर्ता गरी नेपालमा कारोबार गर्ने क्रम बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्तै प्रकृतिको कम्पनीहरूसँग कारोबार नगर्नु र गरेको भए विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकको पत्राचार पुष्टि गरेको छ । ‘सावधानीपूर्वक काम गर्न आशयको पत्र आएको छ,’ संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले भने । राष्ट्र बैंकले पनामा पेपर्सले सार्वजनिक गरेका कम्पनीहरूसँगको कारोबार देखिए जानकारी गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणले सूचना संकलनको काम थाल्यो कर नलाग्ने मुलुकमार्फत भइरहेको कारोबारबारेको चर्चित ‘पनामा पेपर्स लिक’ प्रकरणमा नेपाल सम्बन्ध खोज्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सूचना संकलन थालेको छ । विभागले बुधबार सरोकारवाला निकायहरूबीच छलफल गरी सूचना संकलनको काम सुरु गरेको हो ।

विभागका महानिर्देशक दामोदर रेग्मीका अनुसार राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), राजस्व अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच बैठक आयोजना गरिएको थियो ।

‘पनामा पेपर्स लिकसँग नेपाल सँगको सम्बन्ध के छ भनेर सूचना सेयर गर्ने काम भयो,’ महानिर्देशक रेग्मीले भने, ‘सूचना संकलन र अनुसन्धानको कामका लागि साझा प्रयासका रूपमा अगाडि बढ्ने समझदारी छ । यो प्रकृतिको बैठकलाई निरन्तरता दिने र चाहेको खण्डमा तत्कालै बैठक बस्ने भएका छौं ।’

सबै निकायले छुट्टाछुट्टै सूचना संकलन गर्ने र सोही आधारमा रणनीति तय हुने उनले बताए । ‘यो घटनालाई सबै निकायले गम्भीर रूपमा लिएका छन् ।

हालसम्म सूचनाहरू विभाजित रूपमा आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसको आधिकारिकता र सत्यतथ्यबो राष्ट्र बैंकलाई पत्ता लगाउन भनिएको छ । नेपालीहरूको संलग्नताबारे राष्ट्र बैंकले पत्ता लगाउँछ ।’ उक्त सूचनाको आधारमा अर्को बैठक राख्ने उनले बताए ।

‘यो प्रकरणमा वित्तीय संलग्नता हुन सक्छ । कर छलीको संलग्नता पनि हुन सक्छ । अन्य कारोबार हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुन सक्छन् । सम्बन्धित निकायले उक्त सूचनाहरू संकलन कार्य थालिसकेका छन् ।’

‘पनामा पेपर्स लिक’ नामक खुलासाले विश्वभर बहसको विषय बनेको छ । यो प्रकरणले विश्वका १ सय ४० भन्दा बढी राजनीतिज्ञहरूले कर नलाग्ने मुलुकमार्फत आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

जसमा १२ जना राष्ट्रप्रमुखहरू नै मुछिएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतका मात्रै करिब ५ सय राजनीतिकर्मी, व्यापारी र कलाकार र चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिङका नातेदार समेत यो प्रकरणमा जोडिएका छन् ।

पेपर्सले नेपाल नाम जोडिएको एक कम्पनीबारे सार्वजनिक गरेकाले यहाँका सरकारी निकायको चासो पनि बढेको हो ।

पेपर्सले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डसमा दर्ता गरिएको कम्पनी नेपाल भेन्चर्स लिमिटेडमार्फत पेरुलगायत मुलुकमा लगानी सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कम्पनीको शंकास्पद लगानीमा पेरुका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेत मुछिएका छन् ।

तर, नेपाल नाम जोडिएको उक्त कम्पनीको यहाँ प्रत्यक्ष संलग्नता छ वा छैन प्रमाणित हुन बाँकी नै छ ।

‘प्रारम्भिक रूपमा यही सूचनालाई आधार मानेर अनुसन्धान सुरु गर्ने भएका हौं,’ महानिर्देशक रेग्मीले भने, ‘सूचना फैलँदै गए बृहत् रूपमै अध्ययन गर्ने छौं ।’

यसबाहेक अन्य नेपालमा सम्पत्तिको स्रोत नखुलाई कारोबार र कर छुटसमेत पाइने ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डस, पनामा, हङकङजस्ता देशबाट नेपालमा आर्थिक कारोबार हुने गरेको देखिन्छ ।

‘ट्याक्स हेभन’ मुलुक हङकङ र ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डस नेपालमा क्रमश: दोस्रो र पाँचौं बढी लगानी गर्ने मुलुकमा पर्छन् । अन्य उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूमा समेत ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुकको लगानी छ ।

 त्यस्ता मुलुकबाट आइरहेको लगानीलाई शंकाका रूपमा हेर्दै यहाँका सरकारी निकायले प्रक्रिया अघि नबढाई प्रस्ताव थन्काएर राखेका छन् । विभागले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) माथि पनि सूचना संकलनको काम सुरु गर्ने जनाएको छ ।

‘यसमा राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइको बढी संलग्नता हुन्छ । विदेशी लगानीमा पनि सूचना संकलनको काम सुरु गर्न भनिएको छ,’ महानिर्देशक रेग्मीले भने । बैठकमा सीआईबीका डीआईजी नवराज सिलवाल, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारी, राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हरि नेपाल र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव सहभागी थिए ।

यो निकायले सूचना संकलनको काम सकेपछि उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठक राख्ने महानिर्देशक रेग्मीले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण रणनीति पत्र २०६८–२०७३ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले अर्थ समितिको अध्यक्षतामा समन्वय समित गठन गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारणका लागि नेपालमा माथिल्लो निकाय नै यही हो ।

यो समितिमा सबैजसो मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव हुन् । ‘यो समितिको बैठक यथाशीघ्र आयोजना गर्ने तयारी हो,’ उनले भने ।