भारतीय कम्पनीसँग सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि हात मिलाउँदै दुई देशका अधिकारी । साथमा पछाडी तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह ।

महेन्द्रनगर, २४ जेठ । भारतसंग भएको कर्णाली जलविद्युत परियोजना सम्झौता खारेज गर्न कर्णाली बचाउ सत्याग्र समूहले माग गरेको छ ।

समूहले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा एक ज्ञापन पत्र बुझाउदै सम्झौताले नेपाललाई भन्दा बढी फाईदा भारतलाई हुने भन्दै सम्झौता रद्ध गर्न माग गरेको हो । सन २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भारतीय जिएमआर कम्पनी र नेपाल सरकारबीच कर्णाली जलविद्युत परियोजना सम्झौता भएको थियो ।

ज्ञापन पत्रमा चार हजार १ सय ८० मेगावट सम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकिने, २००८ मा जिएमआरलाई ३ सय मेगावट विद्युत उत्पादनका लागि अनुमति पत्र जारी गरेको अवस्थामा त्यसपछी विस २०६६ पुष ५ गते परियोजनाको क्षमता बढाएर ९सय मेघावट पुर्याए अनुरुप नेपालले जम्मा १२ प्रतिशतले मात्रै लोडसेडिङ्ग क्षमता घान्न नसक्ने जनाएको छ ।

भारतीय कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिने क्रममा हस्ताक्षर गरिँदै

यसैबीच कर्णाली बचाउ समुहले हालै नेपाल भारतको सिमा पिलर ७ भन्दा एक सय मिटर बनाएको नेपाल भारत स्वागतद्वारको समेत बिरोध गरेको छ । समूहका अगुवा युवा यज्ञराज पाण्डेले कुन नापी नक्साका आधारमा द्वार बोड राखियो ? भन्ने सरकारसंग प्रशन गरेको छन् । नेपालप्रतिको हेपाह प्रवृतिका उपज सीमा क्षेत्रमा बोड राखिएको उनको भनाई छ ।

स्थानीय प्रशासनले कसैलाई जानकारी नै नदिएर नेपाल भारतमा सीमा प्रवेश द्वारमा स्वयम आफै सहभागी भएको समूहको आपत्ति छ । सम्झौताहरु खारेज नभए कडा आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

समूहले उक्त ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर मार्फत सरकारलाई बुझाएको हो ।