-->
किसान आयोग किन र कसका लागि ?

कृषि पेशाका लागि व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै देशलाई  कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन, किसान हक, हित र सुरक्षाको प्रत्याभुति दिलाउन किसान आयोग गठन हुन लागको हो। यसको लागि सबै तहका किसानको सहभागिता र  सहयोग आवश्यक रहन्छ। नीति निमार्ण, व्यवसायी कृषि र कृषि आधुनिकीकरणको लागि आयोग गठन आवश्यक छ। 
 
नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बजेट मार्फत किसान आयोगको गठन गरिने बताए। यो सँगसँगै उनले ४ तहमा किसान वर्गीकरण गरिने पनि जनाएका छन्। 
 
अर्थ मन्त्री पौडेलले भनेजस्तै यसअघि २०७२ भदौमा कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २० वर्षे कृषि रणनितिमा पनि स्पष्ट रुपमा किसान आयोग गठन गरिने कुरा उल्लेख भइसकेको हो। 
मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कुमार कार्कीका अनुसार किसान आयोग गठन नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिभित्रै नै गर्नेगरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।  चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नै यस विषयमा मन्त्रालय निर्णयमा पुग्ने उनले जानकारी दिए। किसान आयोग गठन तथा किसान वर्गीकरणको लागि मन्त्रालयले एकमुष्ठ १५ करोड रुपैयाँ रकम समेत छुट्याइसकेको कार्कीले बताए।
 
‘किसान हक, हित, सुरक्षालाई प्रमुख उद्देश्य राखेर किसान आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो’, उनले भने, ‘आयोग गठन गर्दा कृषि पेशालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन पनि सहयोग पुग्छ।’
 
यस आयोगमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका किसान प्रतिनिधिको सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ। किसान सँगसँगै कृषि विज्ञ, किसान सञ्जाल, सम्बद्ध सबैजसो संघसंस्थाहरुसँगको सहभागितामा आयोगमा रहने बताइएको छ। 
 
सरकारी तवरबाट देख्न नसकेका किसानका समस्या उजागर गर्न र ति समस्या समाधानका लागि पहल गर्न पनि आयोग जरुरी रहेको कार्कीले बताए।  उनले भने ‘नीति निर्माणमा कृषि पेशालाई व्यवसायीकरण गर्न र आधुनिकीकरणतर्पm लैजान सहज होस्, जसमा आयोगको मध्यस्थता हुने छ।’
 
कृषिलाई प्रविधियुक्त तथा यान्त्रिकरण गर्न आयोगले सहयोग गर्ने भन्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएका युुवाहरुलाई समेत कृषि पेशा गर्न हौसला मिल्ने बताए। ‘किसानको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब पनि पर्ने र देशभर बाँझो रहेको कृषियोग्य जमिन पनि प्रयोमा ल्याउन आयोग महत्वपूर्ण हुनेछ’ प्रवक्ता कार्कीले भने।
 
कृषियोग्य जमिन प्रयोगमा आउनासाथ एक वर्षभित्र गहुँमा र दुई वर्षभित्र धानमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य पुरा गर्न पनि किसान आयोग जरुरी रहेको मन्त्रालयको ठम्याई छ। 
 
यस अघि भएका विभिन्न चरणका छलफलले समेत आयोग गठनलाई समर्थन गरेकाले अब कसैको विरोध नरहनेमा उनी विश्वस्त छन्।  उनका अनुसार पहिलो चरणमा ‘केन्द्रीय आयोग’ हुनेछ। पछि त्यसको काम र आवश्यकता हेरेर प्रदेश तथा जिल्ला तहमा आयोगका सेवाहरु विस्तार गर्दै लगिने छ।
 
आयोग गठन गर्ने विषय चलिरहँदा कार्यसञ्चालनको लागि आवश्यक कार्यविधि भने अहिले बनी नसकेको उनले बताए।  किसानलाई वितरण गरिने सहयोग, अनुदान तथा राहतको लागि पनि मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्ष भित्रमा काम सक्ने गरी किसान वर्गीकरण गर्ने तयारी भएको कार्कीले बताए। बास्तविक किसानको पहिचान भएको अवस्थामा अनुदान तथा सहुलियत दिन पनि सहयोग हुने र त्यसबाट प्रत्यक्ष किसानले राहत पाउने उनको भनाई छ। 
 
यसको लागि मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा मजदुर र सिमान्तकृत किसानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। आयोग गठनपछि किसान परिचय पत्र वितरण, वर्गीकरण र पेन्सन तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सहज हुने उनले बताए।
 
किसान मजदुर, सीमान्तकृत किसान, अर्ध व्यवसायिक किसान र व्यावसायिक किसानको रुपमा किसानलाई वर्गीकरण गर्ने तयारी भएको  उनले बताए। साथै मन्त्रालयले किसानहरुको सहभागितामा किसानहरुकै लागि सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको सम्भाव्यता पनि यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने तयारी भएको उनले बताए।


0 comments

प्रतिक्रिया दिनुहोस्...

Powered by Blogger.