जेष्ठ २३, २०७३- पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २७ गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) लाई १२ अर्ब १८ करोड ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण योजना अघि बढाउन स्वीकृति दिएको छ ।

भूकम्पबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका निजी आवास विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको हो । प्राधिकरणले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ६ हजार ७ सय ५९ वटा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि गैरसरकारी संस्थाले अनुमति पाएका छन् । प्राधिकरणले तयार पारेको गैरसरकारी संस्था परिचालन कार्यविधि २०७२ अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुमति पाएका संस्थाले प्रतिपरिवार दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भने वितरण गर्न पाउने छैनन् ।

‘लाभग्राहीहरूलाई भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ बमोजिम दुई लाख रुपैयाँ मात्र बैंकिङ प्रणालीमार्फत सम्बन्धित घरधनीद्वारा पुनर्निर्माण गर्ने गरी स्वनिर्माणको अवधारणामा आधारित भई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘तर पुनर्वास तथा बस्ती स्थानान्तरण, अति विपन्न, विपन्न दलित, नाबालक सन्तान मात्र भएका विधवा र एकल महिला, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक मात्र सदस्य भएको परिवार, अपांगता भएका एकल व्यक्तिलाई प्रतिलाभग्राही बढीमा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्मको आवास अनुदान उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।’ रकमको उक्त सीमाअनुसार नै अनुमति दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गैरसरकारी संस्थाबाट यो रकम पाउने परिवारले सरकारले वितरण गर्ने घोषणा गरेको दुई लाख रुपैयाँ अनुदान भने पाउने छैनन् ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार पीडितहरूबीच असमानता नहोस् भनेर रकम तोक्ने र सकारी अनुदान थप वितरण नगर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार गैरसरकारी संस्थाबाट अनुदान लिनेले सरकारी अनुदान नपाए पनि ऋण भने पाउने छन् ।

सरकारले सामूहिक जमानीमा ३ लाख, धितो राखी सहरमा २५ लाख र गाउँमा १५ लाख रुपैयाँसम्म घर पुनर्निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाबाट सुविधा लिएका परिवारलाई कार्यविधिहरूले उक्त ऋण लिनबाट भने वञ्चित नगरेको थपलियाले बताए ।

‘यस्तै १ सय ३३ विद्यालय र २ सय स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणको प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरिएको छ,’ प्राधिकरणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ को दफा ९ को उपदफा ९ सय ६० अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव छनौटका लागि प्राधिकरणको सिफारिस समितिले स्वीकृति गरेबमोजिम सम्बन्धित विज्ञ सदस्यको समन्वयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृति गरेको हो ।’

उक्त व्यवस्थाअनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित घरधनी, स्थानीय निकाय र गैरसरकारी संस्थाबीच सम्झौता हुनेछ । विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकाय, सम्बन्धित संस्था र गैरसरकारी संस्थाबीच सम्झौता भई काम सुरु हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित निकायसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाउन बाटो खुला भएको थपलियाले बताए । ‘यो हालसम्म भएको सम्झौताको जम्मा विवरण हो,’ उनले भने ।

स्वीकृत गरिएको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी बजेटको पुनर्निर्माण अनुमति नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले गराएको छ । रेडक्रसले ६ सयवटा निजी घर र स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको लागि ७ अर्ब ३७ करोड ९४ लाख २ हजार ९० रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने छ । दोस्रो नम्बरमा बढी बजेटको पुनर्निर्माण योजना स्वीकृत गराउनेमा ‘प्लान नेपाल’ संस्था छ ।

यो संस्थाले २ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँको योजना स्वीकृत गराएको हो । खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम बराबरको स्वीकृति प्राधिकरणले दिएको हो । ‘दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुरमा २२ वटा विद्यालय भवन पुननिर्माण गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि योजना स्वीकृत गराउने एक व्यक्ति पनि छन् । प्राधिकरणको विज्ञप्तिअनुसार यज्ञबहादुरले सोलुखुम्बुमा एउटा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि २१ लाख रुपैयाँको योजना स्वीकृत गराएका हुन् ।