दुई देशीय सहमतिपछि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणले गति लिँदै, नेपाल आउँदै भारतीय
प्राविधिक टोली
३१ जेठ |
काठमाडौं : नेपाल र भारत सरकारबीच राजनीतिक तिक्तताका कारण रोकिएको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण अघि बढ्ने भएको छ।
पाइपलाइन निर्माणका लागि सम्झौता भएको १० महिनासम्म कुनै काम अघि नबढेको पाइपलाइन निर्माणलार्इ तीव्रता दिन नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशन सहमत भएका हुन्। राजनीतिक विषयलार्इ बेवास्ता गर्दै पाइपलाइन निर्माण अघि बढाउन सहमत भएको यी दुवै सरकारी स्वामित्वका व्यावसायिक संस्थाले बताएका छन्।
दुर्इ देशबीच भएको राजनीतिक विषयमा व्यावसायिक कारोबार नरोक्ने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ। आयल निगम र आइओसीका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको छलफलमा यो सहमति भएको हो। यही प्रतिबद्धता अनुसार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको डिजाइन र रुटको अन्तिम रुप दिन असार ७ गते इन्डियन आयल कर्पोरेशनको प्राविधिक टोली नेपाल आउने भएको छ। आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेले राजनीतिक मुद्दालार्इ व्यावसायिक कारोबारमा असर नपार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै पाइपलाइन निर्माण अघि बढाउने सहमति बनेको जानकारी दिए।
यही प्राविधिक टोलीले पाइपलाइनको रुटलार्इ अन्तिम रुप दिनेछ। आइओसीकै टोली आएर प्रारम्भिक सर्वेक्षण गर्दै रुट पहिचान गरेको थियो। प्रारम्भिक सर्वेक्षणमा अहिले राजमार्ग रहेको स्थानबाट पाइपलाइन ल्याउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो। सार्वजनिक जग्गाबाट पाइपलाइन निर्माण गर्दा मुआब्जाको समस्या कम हुने निष्कर्ष आयल निगमले निकालेको थियो।
घिमिरेका अनुसार पहिलाकै प्रतिवेदनलार्इ प्राविधक टोलीले अन्तिम रुप दिनेछ। रक्सौल अमलेखगन्ज पाइपलाइन निर्माण गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भए पनि नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पाइपलाइन निर्माण अन्योलमा थियो। समझदारीपत्रमा तात्कालोन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापा र भारतका पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपालले जारी गरेको संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै अघोषित नाकाबन्दी लगाएपछि पाइपलाइन निर्माणमा आयल निगमका अधिकारी समेत असहमत थिए। तर पाइपलाइन निर्माण हुन सकेमा नेपालतर्फ कुनै अवरोधको बहाना देखाउन नपाउने अवस्था देखेपछि अघि बढाउने पक्षमा आयल निगमका अधिकारी पुगेका हुन्।
रक्सौल-अमलेखगन्ज ४१ किलोमिटर लामो यो पाइपलाइन भारतले अनुदानमा बनाइदिनेछ। तर यसबापत नेपालले आइओसीसँग १५ वर्षसम्म तेल किन्नुपर्नेछ। पाँच वर्ष तेल किनेपछि अर्को दुर्इ अवधि थप्ने प्रावधान भएकोले आइओसीसँग १५ वर्ष किन्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सम्झौतामा छ।
नेपालले र रक्सौल–अमलेखगन्ज रेल्वे लिकबाट ल्याउँदा मुआब्जाको समस्या कम हुने भएकोले त्यही रुटमा पाइप राखिनेछ। अध्ययनका क्रममा केही घरटहरा मात्रै पाइपलाइनको क्षेत्रमा पर्ने देखिएको थियो। भारतले पाइपलाइनका लागि आवश्यक पर्ने भण्डारण निर्माणमा समेत सहयोग गर्नेछ। पाइपलाइन निर्माण हुनेबितिकै निगमको अमलेखगन्ज डिपोको भण्डारण क्षमताले पुग्दैन। पाइपलाइनबाट तेल आउँदा अमलेखगन्ज डिपोको क्षमता बढाउनुपर्ने भएकाले यसको विस्तारमा समेत भारतले सघाउनेछ।
पाइपलाइन निर्माण र डिपो विस्तारका लागि भारतले ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्चिनेछ। नेपालले ९० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्नेछ। पाइपलाइन प्रयोग गरेबापत कुनै शुल्क नलगाउने सहमति समेत भइसकेको छ।स्रोत: पहिलोपोस्ट
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...