जेष्ठ २४, २०७३- दक्षिण कोरियाका तानाशाह पार्क चुङ–हीले सन् ६० को दसकमा एउटा घोषणा गरे, ‘हाम्रो देशमा म बहुराष्ट्रिय स्टिल फ्याक्ट्री खोल्नेछु ।’ त्यसलाई सबैजसो कोरियालीले हाँसोमा उडाए । ‘जहाँ न फलाम खानी छ, न आर्थिक स्रोत नै गतिलो छ’, उनीहरूको तर्क थियो, ‘यस्तो देशमा स्टिल फ्याक्ट्री खोल्ने कुरा उटपट्याङ मात्र हो ।’ उनले कसैका कुरा सुनेनन् । बरु निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सन् १९६८ मा फ्याक्ट्री उद्घाटन गरे । तर, आर्थिक कमजोरीकै कारण उत्पादन गराउन सकेनन् । तैपनि गलेनन् । जापानसँग सहयोग मागे । अनेक उपाय लगाए । र, १९७२ बाट उत्पादन सुरु गराए । त्यही उद्योग अर्थात् पोस्को सन् १९८० मा विश्वको पाँचौं ठूलो स्टिल कारखाना भइसकेको थियो । हाल यो चौथो नम्बरमा आउँछ । अमेरिका, भारतलगायत ठूला राष्ट्रमा यसका कारखाना छन् । यो ब्रान्ड संसारमै लोकप्रिय छ ।

हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली अचेल त्यस्तै ठूलठूला विकासका कुरा गर्छन् । धेरैले उनलाई त्यसरी नै उडाउँछन् । कसैले राजनीतिक आस्थाका आधारमा उनका कुरा काट्छन्, कतिले निराशाको पराकाष्ठाका कारण जेलाई पनि असम्भव देख्छन् । दोस्रो वर्गका व्यक्तिहरूलाई लाग्छ– हामीजस्ता तन्नमले विकसित हुने सपना देख्न कहाँ सुहाउँछ ? यद्यपि एउटा कुरा केचाहिँ हो भने नेपालमा गफ र काम दुवै गर्न ढिला भइसकेको छ । काम गर्न पहिला गफै गर्नुपर्छ । कसैले न कसैले गर्नुपथ्र्यो । यति हो– ओलीले गरे । काम उनैले गरून् वा भविष्यमा अरू कसैले, नगरी धर पक्कै छैन । त्यो दिन आउनैपर्छ ।

के नेपाल सधैं दरिद्र नै हुन्छ त ? कहिल्यै केही गर्न सक्दैनौं भनेर हामी जनताले खुट्टा तन्काएकै हौं त ? लमजुङको सामान्य परिवारमा जन्मिएका शेष घले केही वर्षको मेहनतमा अष्ट्रेलियाकै धनी हुन सम्भव भयो । लगनशीलता सफलताको पर्याय हो भन्ने पुष्टि गर्न यही उदाहरण काफी छ । यही दृष्टान्तलाई देशका हकमा प्रयोग गर्ने हो भने हामीले नेपाललाई विकासको शिखरमा छिटै पुर्याउन सक्छौं । गर्छु वा गरौं भन्नेलाई उल्लीबिल्ली पारिरह्यौं भने, उही मगन्ते भइरहन्छौं । हामीले पनि प्रधानमन्त्रीका कुरालाई उडाउनभन्दा चरितार्थ गराउन लागिपर्ने हो भने विकास सम्भव छ । बरु उनले देखेका सपनालाई विपनामा कसरी ढाल्न सकिन्छ भन्ने उपाय खोज्नु जरुरी छ । किनकि, हामीलाई नतिजा चाहिएको छ । नतिजा जनताबाहेक अरू कसैबाट प्राप्त गर्न सम्भव छैन । सरकारले गर्ने विकास पनि जनताकै करबाट हो । जनता जति उद्यमशील भए, कर उति धेरै आउँछ । जनता र देश सँगसँगै धनी हुन्छन् । सरकारको भूमिका त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ ।

त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो उपाय नेपाल बनाउन नेपालीकै अग्रसरता बढाउनु हो । खासगरी विदेशमा बस्ने नेपालीले देशभित्रै लगानीका भरपर्दा ठाउँ खोजिरहेका छन् । विदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनुभन्दा आफ्नै देशमा गर्वसाथ जम्न सबैलाई रहर छ । त्यही सन्दर्भमा ‘हजारे अभियान’ लगायत धेरैवटा प्रस्ताव सरकारसमक्ष उनीहरूले नै प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारको अभिभावकत्वमा उनीहरू भरपर्दा क्षेत्रमा लगानी गर्न आतुर छन् । भरपर्दा भनेकै ऊर्जा र पूर्वाधार हुन् । देश बदल्न तत्काल चाहिएका पनि तिनै हुन् । त्यसो भए संसारभरि रहेका सारा नेपालीलाई विकास अभियानमा ठोस नीति र योजनासहित सरकारले किन आह्वान नगर्ने ? देशभित्रै रहेका नागरिक समुदायलाई पनि किन प्रोत्साहन नगर्ने ?

उदाहरणका लागि खानीखोला हाइड्रोपावरको आईपीओमा ८५ गुणा बढी आवेदन पर्यो । ङयादी ग्रुपमा ९० गुणा बढीले निवेदन दिए । कुनै योजनै नदेखाई जलविद्युत विकास कम्पनीले शेयर निष्कासन गर्दा २३ गुणा बढी आवेदन आए । माथिल्लो तामाकोशीको सीमित निष्कासनमा आकर्षण झन् बढी थियो । उसले त सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेकै छैन । अहिले धेरैले बुढीगण्डकी ताकिरहेका छन् । त्यसले ठूलो मात्रामा अधिग्रहण गर्छ भन्ने अनुमानमै केहीअघि जग्गा किनबेच चुलिएको थियो । यसको मतलब सर्वसाधारण पुँजीवृद्धिका लागि लगानी गर्न ठाउँ खोजिरहेका छन्, सरकार विकासको स्रोत नपाएर टाउको कन्याइरहेको छ । यी दुई पक्षको मिलन किन सम्भव भइरहेको छैन ?

सरकारले बजेटमार्फत् धेरैवटा महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । तिनको स्रोतमाथि धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् । निर्धक्क नेपाली जनतालाई गुहार्ने हो भने त्यसमा टाउको दुखाउनै पर्दैन । काठमाडौंको मेट्रो रेल वा तराई रेल वा फास्ट ट्य्राक वा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि महासागरमा चलाउने भनिएको पानीजहाजकै प्रयोजनमा किन नहोस्, सरकारले भरपर्दो आधार देखाओस्, जनता पैसा निकाल्न तयार छन् । सरकारले सोचेभन्दा छिटो पूरा गराउन राजी छन् । कुनै दातासामु दाँत ङिच्याउनु पर्नेछैन । एक रुपैयाँ खुत्रुकेमा हाल्दा दिनको तीन करोड जुट्छ । दस रुपैयाँ हाल्दा तीस करोड । एक्लै तीस करोड निकाल्ने पनि धेरै छन् । ढंग भए जे पनि सम्भव छ ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगार विभाग, लगानी बोर्डजस्ता निकाय छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले कामका लागि विदेश जान चाहनेलाई सहजता प्रदान गर्छ । लगानी बोर्डले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन पहल गर्छ । अब फरक खालको नेपाली लगानी प्रबद्र्धन बोर्ड बनाउन जरुरी छ । त्यसमा यस्तो कार्यकारी राखौं, जसले स्वदेश–विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानी गर्ने सम्भावित ठाउँ र उपायहरू खोज्न दिमाग खियाओस् । उनीहरूका प्रस्तावमाथि अध्ययन, अनुसन्धान गरोस् । सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाका विस्तृत खाका बनाउन सघाओस् । त्यस आधारमा पुँजी लगाउन संसारभरिका नेपालीलाई प्रेरित गर्न सकोस् । मुनाफाको आधारसहित भन्न सकोस्– नेपाली आऊ, देश बनाऊ ।