६ हजार घर बनाउने जिम्मा एनजीओलाई
काठमाडौं: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपीडितका ६ हजार घर बनाउने जिम्मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजीओ तथा आईएनजीओ) लाई दिएको छ। यी एनजीओ र आईएनजीओले एउटा घर निर्माण गर्न औसतमा दुई लाख रुपैयाँदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेका छन्।
ती एनजीओ र आईएनजीओले १२ अर्ब २८ करोड १८ लाख ७७ हजार नौ सय ८१ रुपैयाँमा ६ हजार सात सय ५९ वटा निजी आवास, एक सय ३३ वटा विद्यालय र दुईवटा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। आफूसमक्ष पेस भएका २७ वटा संस्थाका परियोजना प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले असमानतापूर्वक राहत वितरण गरेको आरोप लगाउँदै एकद्वार प्रणालीबाट पुनर्निर्माण थाल्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको थियो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाका अनुसार गैरसरकारी संस्था परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिको दफा ९ को उपदफा ६ अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव छनोटका लागि प्राधिकरणको सिफारिस समितिले स्वीकृत गरेबमोजिम सम्बन्धित विज्ञ सदस्यको समन्वयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृत गरिएको हो।
सम्बन्धित संस्था, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्राधिकरणका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता हुने व्यवस्था छ।प्राधिकरणका अनुसार नेपाल रेडक्रसले सात अर्ब ३७ करोड ९४ लाख दुई हजार ९० रुपैयाँमा १६ जिल्लामा ६ हजार घर निर्माण गर्नेछ। रेडक्रसले गोरखा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, सिन्धुली, ओखलढुंगा, मकवानपुर, काभ्रे, तनहुँ र लमजुङमा ६ हजार घर बनाउँदा औसतमा एउटा घरको खर्च १२ लाख २९ हजार नौ सय रुपैयाँ गर्ने देखिन्छ।
सरकारले निजी घर निर्माणका लागि तीन चरणमा दुई लाख रुपैयाँ र तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले लगत संकलन नगरेका जिल्लामा पनि रेडक्रस र अन्य एनजीओ तथा आईएनजीओले निजी घर निर्माण गर्न राखेको प्रस्तावलाई प्राधिकरणले स्वीकृत गरिदिएको छ।
नयाँ घर निर्माण गर्न अनुदान पाउन दाताको दबाबमा लगत संकलनलाई सरकारले अनिवार्य सर्त बनाएको छ। हालसम्म भूकम्पबाट अति प्रभावित काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ११ जिल्लाको मात्रै लगत संकलन भएको छ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित पहाडका १४ जिल्लालाई अतिप्रभावित र अन्य १७ जिल्लालाई प्रभावित जिल्लाको मान्यता दिएको छ। नुवाकोटको सल्मे गाविस र काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा ३१ करोड रुपैयाँमा एकीकृत नमुना बस्ती बसाल्न तीन सय ५० घर बनाउने जिम्मा ह्याबिटाट फर ह्युमनिटीले पाएको छ। उक्त संस्थाले औसतमा प्रतिघर आठ लाख ८५ हजार सात सय रुपैयाँमा निर्माण गर्न खोजेको देखिन्छ।
मेडएयर नामक आईएनजीओले रामेछापको बिजुलीघाट, साँघुटार र हिमगंगा गाविसमा दुई सय ५० घर निर्माण गर्न चार करोड ७३ लाख ९७ हजार नौ सय १९ रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनालाई प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा तथा उद्धार संघ नेपालले गोरखाको ताप्ले गाविसमा तीन करोड रुपैयाँमा ५० वटा निजी आवास निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ। उक्त संस्थाले औसतमा एक घर बराबर ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने देखिन्छ।
गोरखाको ठुमी गाविस २ मा सहयोगी हातहरूको समूहले एकीकृत नमुना बस्ती विकास गर्न एक करोड ५५ लाख एक सय रुपैयाँमा ५९ वटा निजी घर बनाइदिने जिम्मा लिएको छ। उक्त संस्थाले औसतमा प्रतिघर दुई लाख ६२ हजार सात सय रुपैयाँमा निर्माण गर्नेछ। जीएन नेपालले काभ्रेको गैरीबिसौनामा ५० वटा निजी आवास एक करोड १७ लाख ३१ हजार रुपैयाँमा निर्माण गरिदिने प्रस्तावलाई प्राधिकरणले स्वीकृति दिएको छ।
पुनर्निर्माणमा सघाउन धार्मिक संस्थाहरू पनि अगाडि आएका छन्। क्रिस्चियन एड नेपालले गोरखा, दोलखा र धादिङमा खानेपानी तथा सरसफाइका लागि २४ करोड ९४ लाख ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको छ। फिन चर्च एड फाउन्डेसन फिनल्यान्डले गोरखा, मकवानपुर, सिन्धुली र ललितपुरमा १३ वटा विद्यालय निर्माण गर्न ४१ करोड ६४ लाख ४५ हजार ६ सय ९७ रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणबाट पारित गराएको छ।
एक्सन एडले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, काभ्रे, ललितपुर, काठमाडौं र मकवानपुरमा १८ वटा विद्यालय ४३ करोड ४७ लाख ६८ हजर पाँच सय २६ रुपैयाँमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको छ। त्यस्तै प्लान इन्टरनेसनल नेपालले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुरमा २२ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण र खानेपानी तथा सरसफाइका लागि दुई अर्ब ७९ करोड ९९ लाख ९९ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएको छ।
वेल्टहंगर हिल्फे नेपालले रामेछाप र धादिङमा ११ करोड ७७ लाख ४७ हजार नौ सय २५ रुपैयाँ लागतमा ६ वटा विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको छ। जर्मनीको उक्त संस्थाले भूकम्पअगाडि पनि विद्यालय निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको थियो। वल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले १८ करोड ३६ लाख ६५ हजार तीन सय रुपैयाँमा लमजुङ, सिन्धुली, काठमाडौं र ललितपुरमा ३२ वटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ।
यसैगरी शेर्पा कल्याणकारी नेपालले सोलुखुम्बुमा एक विद्यालय निर्माण गर्न २४ लाख ८७ हजार पाँच सय ४० रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको छ। मनास्लु शैक्षिक सहयोग समाज नेपालले ३२ लाख ५० हजार चार सय ५४ रुपैयाँमा गोरखाको गुम्दामा एउटा विद्यालय पुननिर्माण गर्ने जिम्मा लिएको छ।
सैलुङ युथ भिजन नेपालले गोरखाको फुजेलमा ५० लाख रुपैयाँमा एक विद्यालय बनाउने जिम्मा लिएको छ भने एजुकेसन एन्ड हेल्थ नेपालले गोरखाको फिनाममा ७५ लाख रुपैयाँमा एक विद्यालय निर्माण गर्नेछ।
चाइल्ड फन्ड जापानले चार करोड ७५ लाख ६७ हजार सात सय ५१ रुपैयाँमा सिन्धुपाल्चोक र रामेछापमा नौवटा विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको छ। विल्ड अन नेपालले नुवाकोटमा तीनवटा विद्यालय ८३ लाख ३० हजार तीन सय २२ रुपैयाँमा पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।
समग्र विकास संघ नेपालले १५ लाख ५८ हजार तीन सय रुपैयाँमा दोलखाको बोच गाविसमा एक विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ। फेज नेपालले स्याङ्जामा ५६ लाख ८० हजार चार सय ४० रुपैयाँमा एक विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको छ।
शिक्षा वातावरण तथा विकास समाजले रसुवामा एक करोड रुपैयाँमा दुईवटा बिद्यालय निर्माणको जिम्मा लिएको छ भने जिङ फाउन्डेसनले सोलुखुम्बुमा दुई करोड रुपैयाँ लागतमा एउटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न लागेको छ।
नेपाल ट्रस्टले सिन्धुपाल्चोकमा ८२ लाख ८५ हजार चार सय ९३ रुपैयाँमा एउटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ भने यज्ञबहादुरले २१ लाख रुपैयाँमा सोलुखुम्बुमा एउटा विद्यालय पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएका छन्। यसैगरी प्रारम्भले सिन्धुपाल्चोकमा सात करोड तीन लाख ११ हजार आठ सय २५ रुपैयाँमा पाँचवटा विद्यालय पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ।
अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनले सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटमा दुईवटा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न एक करोड ३७ लाख १४ हजार आठ सय रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएको छ। मायामाटो ग्लोबल डिजास्टार रिलिफले आठ करोड रुपैयाँमा हनुमानढोका गद्दी बैठक पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको छ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...