जेष्ठ २२, २०७३- औपचारिक सम्झौता भएको करिब १० महिनापछि रक्सौल-अमलेखन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण प्रक्रिया पुनः अघि बढ्ने भएको छ । झन्डै २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धमा भदौ ७ गते औपचारिक सम्झौता भएको थियो । त्यसलगत्तै

असोजमा भएको नाकाबन्दीले निर्माण प्रक्रिया अन्योल बनेको थियो । अनौपचारिक रूपमा बन्द भएको नाका अनौपचारिक रूपमै खुला भएपछि अहिले निर्माण प्रक्रिया पुनः अघि बढाउन लागिको हो । 

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मुुकुन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार पाइपलाइन र आपूर्तिका विषयमा थप छलफल गर्न आपूर्ति मन्त्रालय र निगमको टोली भारत जाने तयारीमा छ । टोली सम्भवतः जुन ६ (जेठ २४) गते भारत जाने छ । टोलीले भारतीय आयल कर्पोरेसन्स -आईओसी) का अधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने निगमले जनाएको छ । 'थप छलफलका लागि जुन ६ मा मन्त्रालय र निगमको टोली भारत जाने तयारी हुँदै छ,' प्रवक्ता घिमिरेले भने, 'टोलीले पाइपालइनसँगै आपूर्तिको विषयमा आईओसीका कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्ने छ ।' टोलीमा आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटा, सहसचिव उत्तमप्रसाद नागेला, आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खडका, निमिक्त नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भटराई र निर्देशक मुुकुन्द घिमिरे रहने छन् । 

घिमिरेका अनुसार त्यसक्रममा निगम र आईओसी सहितको सुपरिवेक्षण समिति बनाइने छ । समितिले निर्माणसम्बन्धी कार्यको अध्ययन/नियमन/अनुसन्धान गर्ने छ । आपूर्तिसचिव श्रीधर पौडेलले निर्माण प्रक्रियाको सुरुवात भएको बताए । प्रोजेक्ट सुपरिवेक्षण समितिका लागि अफिस खोल्ने तयारी भइरहेको बताए । अफिसले वन, भूमि सुधारको विषय हेर्ने छ । 'समितिमा निगम र आईओसीका तर्फबाट ४/४ जना कर्मचारी हुने छन् । त्यसपश्चात काम बिस्तारै अघि बढ्ने छ,' सचिव सापकोटाले भने, 'प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।' 

पाइपलाइन निर्माणका लागि तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले सम्झौत्ाा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसलगत्तै पाइपलाइन निर्माण प्रक्रियाको बाटो खुलेको थियो । भारतले गरेको नाकाबन्दीले पाइनलाइन निर्माण हुने/नहुनेमा पुनः अन्योल भएको थियो । अब भने प्रक्रिया पुनः अघि बढेको सचिव सापकोटाको दाबी छ ।

रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्मको ४१ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण क्षेत्र हो । यसमध्ये ३९ किलोमिटर पाइपलाइनको हिस्सा नेपाली भूभागमा पर्छ । बाँकी २ किलोमिटर भारततर्फको हो । अमलेखगन्ज-रक्सौलको सडक किनारै किनार पाइपलाइन निर्माण हुने जनाइएको छ । छोटो दूरी हुनुका साथै मुआब्जा लागतसमेत घट्ने भएकाले सडक किनारै किनार पाइपलाइन विस्तार गर्न लागेको हो । निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने छ । पाइपलाइन निर्माणमा लाग्ने ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले बेहोर्ने छ । बाँकी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निगमले बेहोर्ने जनाएको छ । 

पाइपलाइन निर्माण भएको १५ वर्षसम्म निगमले आईओसीबाट मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनुपर्नेछ ।  तर, आईओसीले ५/५ वर्षमा यससम्बन्धी पुनरावलोकन गर्न सक्छ । निगमका अनुसार पाइपलाइनको अवधि २५ वर्ष मात्रै हुन्छ । २५ वर्षपछि पुनः निर्माण गर्नुपर्छ । पाइपलाइनले आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता ल्याउने मन्त्रालयको दाबी छ । पाइपलाइन निर्माण भए ग्यास बाहेकका अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सहज हुन्छ । ढुवानी लगातमा कमी र गुणस्तरीय इन्धन दिन सकिने जनाइएको छ । पाइपलाइन निर्माण भए पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने ढुवानी व्यवसायीको कार्टेलिङ तोडिन्छ । पाइपलाइनबाट आयात गर्दा प्राविधिक त्रुटिको सम्भावना न्यून हुन्छ । 

भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हडतालको मार पनि कम हुने छ । यसबाट तेल बिना कुनै मिसावट अमलेखगन्ज डिपोसम्म आइपुग्छ । त्यसपछि वितरणका लागि भने ट््यांकर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । पाइपलाइनबाट निजी क्षेत्रलाई पनि ढुवानी गर्न दिने विषयमा सरकार सकारात्मक छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले आफैंले भण्डारण, डम्पिङ गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।