काठमाण्डु, १२ साउन– केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि तत्कालिन एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले शसक्तरुपमा विपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । सो मोर्चामा समाजवादी फोरम नेपाल देखि मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लगायतका मधेसकेन्द्रीत दल सहभागी थिए । पछि असोजमा संविधान जारी भएसँगै माओवादीको सहयोगमा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए ।

भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको चपेटामा परेको देशलाई सही बाटोमा ल्याएर अघि बढ्ने जिम्मेवारी पाएका ओलीलाई साथ दिन गच्छदार पनि माओवादी सँगै मोर्चा छाडेर सरकारमा सहभागी भए । गच्छदार सरकारमा सहभागी भएपछि मार्चामा बाँकी रहेका अन्य घटकले उनलाई सत्ता मोहका कारण आफ्नो एजेण्डाबाट ब्याक भएको लगायतका आरोप लगाउँदै ठोकिरहे ।

त्यसको नौँ महिनापछि माओवादीले सरकारको समर्थन फिर्ता लियो र सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्यो । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनुअघि नै सरकार ढल्ने निश्चित भएपछि गच्छदारको पार्टीले पनि सरकारको समर्थन फिर्ता लियो ।
संसदमा अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलमा गच्छदारले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको प्रशंगलाई केलाउँदै उपेन्द्र यादवले उनलाई मुसाको संज्ञा दिए । नयाँ सरकार गठनसँगै प्वाल परेको दुलुबाट मुसाहरु छिर्ने प्रबृद्धी देखिन थालेको भन्दै उनले गच्छदारलाई ब्यङ्ग्य हाने ।
गच्छदारले त्यतिबेला मोर्चा छाडेर मधेसका एजेण्डा छाडेको जिस्कर्ष निकालेका अन्य मधेसकेन्द्रीत दलहरुले उनीसँग अहिले बदला लिन खोजिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार उपेन्द्रले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गच्छदारलाई सरकारमा सहभागी गराइए आफूहरुले सहयोग गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव राखेका दलसँग भएको छलफलमा केही मन्त्रालय दिनेगरी सहमति भएपछि सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका गच्छदारलाई सरकारमा सहभागी गराउन हुँदैन भनेर मधेसी दलको गठबन्धनकै अध्यक्ष लागेपछि देउवा र प्रचण्ड भने धर्मसंकटमा परेका छन् ।
गच्छदारनिकट स्रोतका अनुसार पार्टीको बैठक बसी यसबारे छलफल गरिने र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिलाई नियाल्दै सरकारमा सहभागी नहुने औपचारिक निर्णय गर्नसक्ने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।
मधेसी गठबन्धनमा धेरै दल भएकाले यतिबेला सरकार संचालनमा सहजताका लागि उनीहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउन कांग्रेस–माओवादी लागिपरेका छन् । यस्तोमा उनीहरुले गठबन्धनको चित्त दुखाएर गच्छदारलाई सरकारमा सहभागी गराउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।

ओलीले राजीनामा दिनुभन्दा दुई दिनअघिसम्म सरकार परिवर्तन गर्नुहुन्न भन्न्ने गच्छदारले ओली सरकार ढल्ने पक्कापक्की भएपछि नयाँ सरकारमा मन्त्री पड्काउन पाउने आशमा सरकारको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । तर, त्यतिबेला त्यस निर्णयले उनलाई यता न उता पारिदिएको छ ।(kathmandu today )