सरकारले गठन गरेको स्थानीय निकायको सीमांकन सम्बन्धी  आयोगले ३१ सय गाउँपालिकालाई घटाएर देशभरिका स्थानीय निकायको संख्या ५६५ वटा बनाएपछि सबै दलले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

गाविसको संख्या घटाएर थोरै बनाउँदा जनताले पहिलो पाइरहेको सेवा कटौती भएन र भन्ने प्रश्नमा पौडेलले पहिले कायम रहेका गाविस कार्यालयहरुमा गाउँपालिकाका सर्भिस सेन्टरहरु सञ्चालन हुने उनले स्पष्ट पारे । पहिले गाविसमा एउटा सचिवमात्रै हुने गरेकोमा अब त्यस्ता सर्भिस सेन्टरमा ४/५ जना कर्मचारी रहने उनले बताए ।

आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकायको संरचनाबारे उठेका प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहेर अनलाइनखबरले पौडेलसँग गरेको कुराकानीः

देशैभरि ५६५ वटा स्थानीय निकाय, यो त साह्रै थोरै भएन र ? 

मेरा लागि त ५६५ संख्या पनि धेरै भइसक्यो । ३ सयभन्दा माथि जानै हुन्न भन्ने पनि छन् ।

स्थानीय निकायको संख्या त तोक्नुभयो, तर प्रान्तीय निर्वाचन क्षेत्रभन्दा पनि गाउँपालिका पो ठूलो हुने भयो त ?

तर, अहिले हामीसँग भएका ३ हजार १ सय ५७ गाविसहरु जहाँ छन्, उनीहरुले अहिले दिइरहेको सेवा त्यहीँबाट दिन्छन् । अहिलेका गाविसका केन्द्र रहेका ठाउँहरुमा भोलि गाउँपालिकाका सर्भिस केन्द्रहरु हुन्छन्

हो, कहीँकतै ठूलो हुन सक्ने भयो, सबै ठाउँमा होइन । एउटा गाउँपालिकाका लागि पहाडमा तीन हजार र तराईमा ५० हजार जनसंख्या हुने गरी जनसंख्याको वितरण रहेको देखियो । यो आधारमा पछि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कतै-कतै त्यो पर्न सक्ने भयो ।

जस्तै मनाङमा ३ वटा गाउँपालिका हुन्छ । हिमाली जिल्लामा गाउँपालिकाको संख्या निर्धारण भूगोल र जनसंख्याका आधारमा गरिएको छ । जनसंख्याका आधारमा मात्रै गर्दा त मनाङमा एउटा पनि गाउँपालिका नहुने अवस्था थियो ।

अब प्रदेशको चुनावका लागि मनाङमा दुईवटा प्रान्तीय निर्वाचन क्षेत्र रहृयो भने बाँकी रहेको एउटा गाउँपालिकाका वडाहरु दुबै निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिन सक्छन् ।

यो त अचम्मै हुँदैन र ? 

यस्तो हामीले अहिले पनि गरेका छौँ । काठमाडौँ महागरपालिका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन छ । भोलि बन्ने गाउँपालिका पनि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा पर्न सक्छ ।

उसोभए हिजो भएका सुगम संरचना पनि खोसिने भए हैन ? 

हो, लोकतन्त्रमा जनताको घरदैलोमा सरकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । स्थानीय सरकार भनेको जनताको घरदैलोमा भएको सरकार हो, दृष्टिविहीनले पनि छाम्दा मेरो सरकार यहाँ छ भन्ने गरी छाम्दा  भेट्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यति नजिकको सरकार हो ।

१२ कक्षासम्मको स्कुल खोल्ने, त्यहाँका शिक्षकहरुई सरुवा-बढुवा गर्ने, तलब भत्ता खुवाउने सबै काम गाउँपालिका/नगरपालिका आफैँले गर्छ ।

परिभाषा त्यसरी गर्ने, अनि ३ हजार गाउँ विकास समितिलाई ५ सयमा झार्दा कसरी उनीहरुले सहज सेवा पाउँछन् भन्ने सवाल हो । सरसर्ती हेर्दा सुविधा कटौती भएको जस्तो देखिन्छ । तर, अहिले हामीसँग भएका ३ हजार १ सय ५७ गाविसहरु जहाँ छन्, उनीहरुले अहिले दिइरहेको सेवा त्यहीँबाट दिन्छन् । अहिलेका गाविसका केन्द्र रहेका ठाउँहरुमा भोलि गाउँपालिकाका सर्भिस केन्द्रहरु हुन्छन् । त्यसो भएपछि कसरी सुविधामा कमी हुन्छ ? जनताले जहाँबाट सेवा पाइरहेका थिए, त्यहीँबाट पाइरहने भए । त्यसपछि गाउँपालिकाले कानुन बनाउँदा त्यही सेवा केन्द्रलाई अधिकार थप गर्न सक्छ ।

अहिले खरदार तहको एउटा गाविस सचिवले तीन/चारवटा गाविस चलाएको जस्तो होइन, स्थायी रुपमा कम्तिमा ५ जना कर्मचारी सेवा केन्द्रमा खटिएका हुन्छन् । त्यसले गर्दा सेवामा कमी हुँदैन ।

गाउँपालिकाले हिजो जिल्ला विकास समितिले गर्ने काम पनि गर्छ । हिजोको शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने काम पनि गाउँपालिकाले हेर्छ । १२ कक्षासम्मको स्कुल खोल्ने, त्यहाँका शिक्षकहरुई सरुवा-बढुवा गर्ने, तलब भत्ता खुवाउने सबै काम गाउँपालिका/नगरपालिका आफैँले गर्छ ।

त्यो हुँदा अहिलेको जिल्लाको सबै काम गाउँपालिकामा हुन्छ । भनेपछि हिजो एउटा जिल्लामा एउटा मात्र भएको संरचना अब एउटा जिल्लामा कम्तिमा ३ देखि १५ वटासम्म हुन्छ । एउटा जिल्ला सदरमुकामबाट पाउने सुविधा कम्तिमा १५ ठाउँबाट पाउने हो ।

सेवा केन्द्रमा कति अधिकार हुन्छ ?

गाउँपालिकाले आफ्नो कानुन बनाउँदा कति अधिकार दिन्छ, त्यसमा भर पर्छ । तर अहिले गाउँविकास समितिले जति सुविधा दिएको थियो, त्यसमा कुनै कमी आउँदैन । अहिलेको सेवा सुविधामा कमी नहुँने गरि सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यसैले सेवामा बढी नै पहुँच हुन्छ ।

तर, दलहरुले थोरै भए भनिरहेका छन् ? 

अहिलेको जिल्लाका सब संरचना गाउँपालिकामा निर्माण गर्नुपर्छ । थप कर्मचारी राख्नुपर्ने, सबै विभागहरु हुन्छन्, जस्तै खानेपानी विभाग हुन्छ, स्वास्थ्य विभाग हुन्छ, शिक्षा विभाग हुन्छ । त्यसरी केन्द्रको मन्त्रालयको संरचनामा स्थानीय सरकार गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरिदिएको छ । त्यसले गर्दा सबै ठाउँमा त्यो सेवा पुर्याउन संख्या धेरै हुनुहुँदैन । ७५ वटा जिल्लाको सदरमुकामबाट दिएको सेवा ५ सय ५६ वटाबाट दिएपछि त्यो भन्दा पनि धेरै बनाउनु भनेको संघीय संरचना नै फेल गराउनुहुन्छ । त्यो त केही पनि नबुझेको कुरा हुन्छ ।

जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानिएको होइन, यदि त्यस्तो गरिएको भए ६ हजार जनसंख्या भएको मनाङमा एउटा पनि गाउँपालिका हुने थिएन । एउटा जिल्लामा कम्तिमा ३ वटा गाउँपालिका रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूगोललाई भन्दा जनसंख्यालाई बढी महत्व दिइएको हो ? 

प्रष्टै कुरा गर्दा सेवाको वितरण भूगोललाई नभएर मानिसहरुका लागि हो । जहाँ जनसंख्या बढी छ, त्यस क्षेत्रलाई बढी नै ध्यान दिनुपर्छ । भूगोललाई पनि निकै मिलाउन खोजिएको छ, तर मिलाउँन खोज्दा खोज्दै पनि केही अप्ठेराहरु आइपरेका छन् । जस्तो बझाङको एउटा गाउँपालिका १४ सय ५६ स्क्वायर किलोमिटरको छ । तराईमा १.४७ स्क्वायर किलोमिटरको छ । यसलाई कसरी बराबरी गर्ने भन्दा अप्ठेरो परेको हो ।

करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या तराईमा छ । बाँकी पहाडमा छ । सेवा जनतालाई दिने हो, यस्तो बेलामा के व्यवस्था गर्ने ? जनसंख्यालाई मात्रै आधार मानिएको होइन, यदि त्यस्तो गरिएको भए ६ हजार जनसंख्या भएको मनाङमा एउटा पनि गाउँपालिका हुने थिएन । एउटा जिल्लामा कम्तिमा ३ वटा गाउँपालिका रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

गाउँपालिका ठूलो  र पावरफूल हुँदा मान्छेहरु गाउँपालिका छोडेर किन प्रान्तको सांसद हुन जालान् ? 

संविधानको राम्रो व्याख्या गर्ने मान्छेका लागि अबको संरचनामा प्रदेशको संसदमा भन्दा गाउँपालिका/नगरपालिकामा आकर्षण हुन्छ । स्टाटसका लागि सांसद ठूलो हुने कुरा हुन्छ, तर पावरको कुरा गर्दा हिजो पनि सांसदभन्दा नगरपालिकाको मेयरको हैसियत राम्रो थियो । उसले पाउने सेवा सुविधा सांसदको भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।

सांसदको हिसाबमा ऊ कानुन बनाउने विधायक हो, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवार पनि हो । त्यसैले सांसदका लागि ती अवसरहरु हुन्छन् । कार्यकारी भएर काम गर्न चाहनेहरुले गाउँपालिका/नगरपालिका मै बसेर काम गर्नुपर्छ ।

तर, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसको कार्यान्वयन निकै अप्ठेरो छ । यदि साँच्चै कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपालको इतिहासमा गाउँपालिका/नगरपालिका निकै राम्रा संस्थाहरु हुन्छन् ।

कसरी ? 

सरकारले सर्पोट गर्ने कुरा छ, सरकारले दिएको अनुदानमा टिकेका गाविसहरु छन् । अबको संविधानले उसलाई सबै खालको कर उठाउने अधिकार दिएको छ । यसअघि राज्यले उठाउने ठूला करका स्रोतहरु पनि बाँडफाँड गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई पनि दिनुपर्छ, केन्द्र सरकारलाई पनि दिनुपर्छ । त्यो अनुदानका रुपमा होईन, उसको अधिकारको कुरा हो ।  ७०/८० जना कर्मचारी त्यहाँ पाल्नुपर्ने छ । विकास निर्माणदेखि त्यहाँको सेवा सुविधा सबै उपलब्ध गराउनुछ ।

प्रादेशिक सांसदको भन्दा गाउँपालिका प्रमुखको अधिकार पनि बढी हुने भयो हैन त उसोभए ? 

त्यो त हिजो पनि थियो । पहिले पनि एउटा महानगरपालिकाको मेयरले सांसदकोभन्दा बढी भोट ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । सांसद एउटा क्षेत्रको प्रतिनिधि हुन्थ्यो, मेयर पुरै महानगरपालिकाको मेयर हुन्थ्यो । सांसदको चुनापमा एक लाख, २ लाखसम्म प्रतिनिधि हुन्थे । तर महानगरपालिकाको मेयरले ३० लाख प्रतिनिधिको मत पाएको हुन्छ र उनीहरुका लागि प्रशासन चलाउँछ । यसरी हेर्दा माथि सांसद हो, तर कार्यकारी भएका कारण गाउँपालिका प्रमुख नै शक्तिशाली हुन्छ । सांसदको भन्दा मेयरको भोट बढी आउनु सामान्य कुरा हो ।

यस्तो हुँदा संसदमा कमजोर मान्छे पुग्ने र क्षमतावालहरु गाउँपालिकैमा बस्ने स्थिति आउँदैन ? 

जग भनेको तल नै हो । जगमा राम्रा मान्छे भएनन् भने काम गर्न सक्दैन । हिजो पनि एउटै अधिकार हो, कुनै गाविस अध्यक्ष एकदम राम्रो निस्क्यो, राम्रो काम भयो, अर्को गाविस अध्यक्ष भ्रष्ट निस्कियो, काम गर्न सकेन । त्यसैले हामीले अवलम्बन गरेको व्यवस्था अनुसार अब तल नै बढी राम्रा मान्छेहरुको जरुरत देखिन्छ ।

माथिको आकर्षण अर्को हो, तल अर्को हो । तल कार्यकारी पद हो । तर, रिक्स पनि बढी हुन्छ । तर, सांसद भनेको माथिल्लो तहमा बस्ने, केन्द्रीय स्तरको नेतृत्व गर्ने हो । उसको काम कानुन बनाउने, मातहतका संस्थाहरुलाई मार्गनिर्देश गर्ने, जनप्रतिनिधिका रुपमा भूमिका देखाउने हो । तर, स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ, त्यो स्थानीय निकायले आफैं कानुन बनाएर काम गर्छ ।

ठ्याक्कै के बुझ्नुपर्यो भने, गाउँपालिका भनेको एउटा सरकार हो । हिजोको जस्तो केन्द्र सरकारको दयामायाले दिएको अनुदानको भरमा चल्ने वा सबै उसको निर्देशन मानेर बस्ने संरचना होइन । स्थानीय निकाय आफैँ सिंगो सरकारको रुपमा प्रस्तुत हुन्छ । पूर्णअधिकार सम्पन्न सरकारको रुपमा बस्ने भएकाले यो संखया धेरै हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो