बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गर्न गठित आयोगको प्रस्तावकै सेरोफेरोमा रहेर सहमति खोज्ने प्रयास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर बैठकले कति संख्या बनाउने भन्ने औपचारिक निर्णय भने गरेन ।

स्थानीय निकायको पुनर्सरचना गर्दा संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारको अभ्यास गर्न सक्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने औपचारिक धारणा भने सोमबार तय गरेको छ । कति संख्या बनाउने भन्ने यकिन चाही छलफलबाट तय गर्न सकिने एमालेले उल्लेख गरेको छ । आयोगले भने ५ सय ६५ वटा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

‘कति संख्या भन्ने बिषयमा हामी अहिले प्रवेश गरेका छैनौं तर संविधानले दिएका अधिकारहरु प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने । सत्तारुढ दल कांग्रेसमा भने आयोगले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ वटा भन्दा बढी संख्या बनाउनुपर्नै बहस भइरहेको छ ।

एमाले भने सुरुमै संख्या निर्धारण गरेर बहस गर्नु भन्दा संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने सामथ्र्य राख्ने गरी तय गर्नुपर्ने बताएको हो । कति संख्या भन्ने स्थानीय तहमा समेत छलफल गरेपछि निर्धारण गरिने नेताहरुले बताए । त्यसका लागि बैठकले आ-आफ्नो जिल्लाबाट स्थानीय तहको पुनस्संरचनासम्बन्धी सुझावहरू आयोगसमक्ष अविलम्ब प्रस्तुत गर्न स्थानीय पार्टी कमिटिहरुलाई निर्देशन दिएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।