नेपाली युवाहरुले २०० वर्षदेखि बेलायतका लागि बन्दुक बोकिरहेका छन् । यस क्रममा आधा लाखभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भएको छ भने लाखौं घाइते र वेपत्ता छन् । उनीहरुको कुनै खोजखबर छैन, पीडित परिवारले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । बेलायतमा गोर्खा र गोराबीच ठूलो भेदभाव पनि छ । त्यसै भएर गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) विगत तीन दशकदेखि समानताको लडाईमा छ । गोर्खाको पक्षमा बेलायतको अदालत र संसदले स्पष्ट निर्देशन दिए पनि त्यहाँको सरकारले कुनै सुनुवाई गरेको छैन । गोर्खा आन्दोलनका विषयमा गेसोका अध्यक्ष पदमबहादुर गुरुङसंग यादब देवकोटाले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ–

० बेलायत सरकारसंग गेसोले चलाइरहेको समानताको लडाई कहाँ पुग्यो ?

हामीले ३० वर्षसम्म समानताको लडाई नै लड्यौं र, यस दौरानमा हामीले धेरै रहस्यका कुराहरु पत्ता लगायौं । त्यो के भने नेपालबाट बेलायतले सेनामा भर्ती गर्न भनेर बेलायतले मानव तस्करी गरेर लैजाने गरेको रहेछ । ‘गोर्खा ब्रिगेड’ भनेको अवैधानिक संस्था हो । यो एउटा म्यान पावर एजेन्सी जस्तो मात्र रहेछ । त्यहाँ लगेर गोर्खालीहरुलाई तालिम दिने अनि ब्रिटिस आर्म फोर्स भनेर तेस्रो राष्ट्रको सार्वभौमिकताबिरुद्ध युद्ध लडाउने, सुरक्षाका लागि भनेर राख्ने, विश्वबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने र आर्थिक आर्जन गर्ने मुख्य स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

० २०० वर्षपछि यस्तो रहस्य कसरी खुल्यो त ?

जब ३० सेप्टेम्बर २००८ मा बेलायतको ‘रोयल कोर्ट अफ जस्टिस’ले नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले भन्दै आएको त्रिपक्षीय सम्झौताको लिखित बेलायत सरकाले पेश गर्न सकेन । त्यसपछि गैरकानुनी भनेर खारेज गरिदियो । त्यसपछि नेपालको सदममा पनि यो कुरा उठेको छैन र बेलायतमा पनि उठेको छैन । यस विषयमा भएका सन्धि सम्झौता कहीं पनि पाइँदैन । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुले नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र र कसैको उपनिवेश नबनेको भनेर भन्ने गरे पनि २०० वर्षसम्म नेपाली युवाहरुलाई बेलायत सरकारसंग के कस्तो सन्धि सम्झौता गरेर पठाएको हो त ? अहिले हामीले खोजेको मूख्य उत्तर नै यही हो । यो प्रश्न हामीले नेपाल सरकारलाई र बेलायत सरकारलाई पनि सोधेका हौं । आज (शुक्रबार) हामीले यही प्रश्न राखेर बेलायती दूताबासमार्फत बेलायत सरकारलाई पनि पठाएका छौं ।

दोस्रो कुरा, प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्ध नेपालीले लड्नुपर्ने कारण के थियो ? जबकि नेपाल त्यतिबेला कुनै पनि राष्ट्रको पक्षमा थिएन । र अहिले पनि छैन । हामी बेलायतको उपनिवेश पनि हैनौं भने हामी कुन सन्धिको आधारमा हामीले विश्वयुद्ध लड्यौं ? तेस्रो प्रश्न भनेको त्यो युद्धमा ६० हजार नेपालीको मृत्यु भएको छ । मृत्यु नै ६० हजारको भएको छ भने घाइते कति भए होलान् ? कति हराए होलान् । युद्धमा एकजना मर्दा पक्कै पनि तीन वा चारजना घाइते हुने नै भए । यस हिसाबले झण्डै अढाई लाख नेपाली युद्धमा होमिएका छन् । अहिलेसम्म ती घाइते र हराएकाहरुका सम्बन्धमा न त बेलायत सरकारले सम्बन्धित परिवारलाई जानकारी नै दिएको छ न त युद्धमा पठाउने नेपाल सरकारले नै खोजेको छ । हामीले ती नेपालीहरु जीवित छन् कि मृत्यु भैसके । जीवितै छन् भने कहाँ छन् र मृत्यु भएका भए कहाँ भए त्यो देखाइदिनुपर्यो भन्ने प्रश्न गरेका छौं ।

बिनाकारण अर्काको स्वार्थका लागि अढाई लाख युवाहरुले रगत बगाउनुको कारण के हो ? त्यतिबेला नेपालको जनसंख्या त्यस्तै ६० लाखको हाराहारीमा थियो । ती युवाहरु नेपालमै बसेका भए देश कहाँ पुग्थ्यो । हाम्रो मूल प्रश्न भनेको ती युवाहरुलाई किन बेलायत लगियो र युद्धमा होमियो भन्ने हो ।

० लिखित संविधान नभएको देश भएर गोर्खाका सवालमा पनि कुनै लिखित सम्झौता नभएको समझदारीका आधारमा भर्ती भैरहेकोा पो हो कि ?

बेलायतको संविधान लिखित नभए पनि कानुन त छ नि ? सैन्य कानुन लिखित छैन । त्यसैले कुनै सन्धि–सम्झौताबिना विश्वलाई ढाटेर बेलायतले आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेको छ । बेलायतले नेपालसंग पुरानो सन्धि–सम्झौता अनुसार गोर्खा भर्ती गरेको हो भनिरहे पनि वास्तवमा त्यस्तो सन्धि सम्झौता नै छैन । पछि आएर ब्रिटिस गोर्खा आर्मी भनेर युद्धमा लगेको हो । तर सैनिक सेवाको मान्यता दिएको छैन । उसले सैनिकको नाममा म्यान पावरको काम गरेको छ ।

० गोर्खा सैनिक म्यान पावरका रुपमा मात्रै लगिएका भन्नुहुन्छ । यसको आधार के छ ?

गत वर्ष बेलायतका प्रधानमन्त्री डेभिव क्यामरुम र ब्रुनाइका सुल्तानकाबीचमा त्यहाँ राखिएका गोर्खाहरुको बारेमा गोप्य सम्झौता भयो । गोर्खा त्यहाँ राखेबावत बेलायतले अथाह धनराशी पाउने भयो । हामीलाई बेलायती सेनाको नाममा तेस्रो राष्ट्रमा दासको जस्तो मोलतोल गरेर विक्री गर्न पाइन्छ ? गोर्खा सैनिकलाई ब्रुनइमा विक्री गर्ने अधिकार बेलायती प्रधानमन्त्रीले कसरी पाए ? हामीले अहिले दुबै सरकारलाई यिनै प्रश्नहरु सोधेका छौं ।

० त्यो सन्धि कस्तो खालको थियो ?

गोर्खालीलाई ब्रुनाईमा राखेवापत बेलायतले वर्षैपिच्छे मोटो रकम लिन्छ । त्यो रकम अथाह छ । नेपाली बेचेर बेलायतले पैसा कमाउने मेसो बनाइरहेको छ । अब भारत समेत त्यही बाटोमा लाग्ने संकेत दिएको छ । बेलायतले ब्रुनाईमा गोर्खा राखेवापत पैसा लिएको थाहा पाएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ब्रुनाई भ्रमण गर्दा ब्रुनाईको सुरक्षालाई गोर्खा नै चाहिने हो भने दिन्छु कति चाहिन्छ भनेर भने । गोर्खा सैनिक राखेवापत बेलायतले पाउने रकम भारतले सोचेभन्दा अकल्पनीय राशीको थियो । बेलायतले गरेको मानव तस्करीको धन्दा अब भारतले पनि नगर्ला भन्न सकिन्न ।

० त्यसो भए त बेलायतले गोर्खा सेनालाई दासको रुपमा उपयोग गरिरहेको छ हो ?

एकदमै, दासभन्दा पनि अझ पशुको व्यवहार छ । पोखरामा जुन भर्तीकेन्द्र राखेको छ त्यसमा नेपालले अनुमति मात्र दिएको हो, कुनै सम्झौता भएको छैन । संसारलाई देखाउनका निमित्त परापूर्वकालमा भएको सम्झौता भनिन्छ, तर त्यस्तो दस्तावेज छैन । सबै अबैरुपमा साम्राज्यवादी शैलीमा भैरहेको छ ।

० दुई देशका सरकारबीच सम्झौता नभए पनि बेलायतको सैन्य कानुनले त गोर्खालाई मान्यता दिएको होला नि ?

हो, बाहिरबाट हेर्दा ब्रिटिस गोर्खा ब्रिगेड भनिन्छ तर त्यसमा भएका नियम, बेलायतको संसदले बनाएको पनि हैन र बेलायतको सैनिक ऐन–नियम अन्तर्गत पनि चलेको छैन । बेलायती सैनिकका हाकिमको तजवीजले बनेको नियम अन्तर्गत चलेको हुनाले त्यसलाई ‘गोर्खा पोलिसी’ भनिन्छ । बेलायतको सैन्य कानुन अनुसार रहेको भए त गोर्खाहरुले समानताको लडाई लड्नै पर्ने थिएन । त्यसकारण गोर्खा ब्रिगेड अवैधानिक हो । २०० वर्षसम्म अंग्रेजले नेपाललाई त ढाँट्यो ढाँट्यो सारा विश्वलाई ढाटेको छ । अब हामीले यो कुरा अगाडि ल्याउनुपर्छ ।

० तपाईंले भनेको सही हो भने त बेलायतले अबैध रुपमा गोर्खा सैनिक पालेर युद्ध अपराध गरेको ठहरिन्छ ? यो त आतंकवादी संगठन जस्तो हुन आयो । यस विषयमा राष्ट्रसंघमा जाने सोच बनाउनुभएको छ कि छैन ?

त्यसै कारण यो कुरालाई दुबै देशका सरकारहरुले स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेर निवेदन दिएका हौं । कुनै गोप्य सम्झौता भएका छन् भने त्यो अब बाहिर आउनैपर्छ । यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जानुभन्दा पहिलो नेपाल सरकारबाट स्पष्ट पारिनुपर्दछ । त्यसपछि हामीलाई लगेर युद्धका होम्ने बेलायत सरकारले पनि कुन सन्धि सम्झौताका आधारमा यसो गरिरहेको छ भनेर बताउनुपर्छ ।

० तपाईंहरुले गोर्खाको मुद्दा उठाइरहँदा बेलायती राजकुमार ह्यारी नेपाल आउँदैछन् । उनी गोर्खालाई निकै माया गर्छन् भनिन्छ । उनको यो भ्रमणका क्रममा समस्या समाधानमा केही पहल हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

बेलायतको राजमुकुट भनेको आलंकारिक हो । अधिकार सबै कार्यपालिकालाई मात्र छ । जबसम्म त्यहाँको कार्यपालिका र कर्मचारीतन्त्रले केही गर्दैन तबसम्म केही हुँदैन । माया गरेर मात्र के गर्नु ? आमाले माया गरेजस्तो गरेर काखमा राखेर दूध चुसाउने अनि गला निमोठिदिन्छ भने त्यसको के अर्थ रहन्छ ? मुखले माया गरेर मात्रै के गर्नु । हाम्रो त सर्वश्व गैसक्यो ।

० तैपनि समस्याहरुको समाधान गर्न केही निर्देशन त दिन सक्लान् नि ?

२९ अप्रिय २००९ मा बेलायतको सदनमा चार घण्टासम्म बहस भयो । बेलायतको अदालतले त्रिपक्षीय सम्झौता भनेको गैरकानुनी हो भनेर खारेज गरिदियो । गोर्खालाई अन्याय भयो भनेर सारा मिमडियामा आए । त्यो पनि बुझ्दैन भने अब ह्यारीले यहाँ आएर समस्या बुझ्छन् भन्नु वास्तवमा चिप्लो घस्न मात्र आएको हो । यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

० यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्यो । बेलायत प्रजातन्त्रको जननी भन्छ, मानवअधिकार र समाताका लागि प्रतिबद्ध छ भनिन्छ । तर, त्यहाँको अदालतले गोर्खाका बारेमा निर्देशन दियो, सदनले त्यसै भन्यो भने कार्यान्वयन भएन भने अबको लडाई कसरी लड्ने त ?

पहिलो कुरा, साम्राज्यवादीहरुको मानवअधिकार भनेको मानवअधिकारको नाममा साना देशहरुलाई धुटो बनाएर खाने मेसो मात्र हो । बेलायत मानवअधिकारको जननी र कानुनीराजको देश हो भने त्यहाँको अदालत र सदनले गोर्खाहरुलाई अन्याय भएको छ भन्दा किन सुन्दैन । अदालत र सदनले गोर्खालाई गोराहरुसरह समान गर्नु मात्रै भनेको न हो । तर किन गर्दैन । बेलायतका तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता इयान म्याग्डिनलले एउटा रिपोर्ट लेखेका छन् । उनले नेपाल आएर प्रत्येक पीडितको बयान लेखेका छन् । हामीले प्रत्येक सांसदहरुसमक्ष त्यो रिपोर्ट राखिदिएका छौं । त्यो पढेर पनि उनीहरु चुप लागेर बस्छन् भने बेलायत मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको देश हो भनेर कसरी भन्ने । उनीहरु यसको नाममा ब्रह्मलुट गर्ने शब्द हो ।

एउटा कुरा के चाहिं पक्का हो भने उसका जनतालाई चाहिं मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिन्छ । त्यहाँका जनताले पनि त्यही बुझ्छन् । वास्तवा मानवअधिकारको नाममा अन्य राष्ट्रलाई शोषण गरेर खाने धन्दा चलिरहेको छ । त्यसकारण २०० वर्षसम्म नेपाली जनताको हड्डी चुसेर नेपाललाई बरबाद गरिदियो । हाम्रो संस्कार–संस्कृति समाप्त गरिदियो । हराभरा र समृद्ध गाउँ समाप्त गरिदियो र अहिले आएर हामीलाई न नेपाली, न बेलायती बनाइदिएको छ । यस्तो देशलाई मानवअधिकारवादी देश भन्न मिल्छ र ?

० अबको बाटो के त ?

अबको हाम्रो बाटो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाने हो । आज यसको सुरुवात भएको छ । यसमा पठाउने र लैजाने देशका सरकारलाई कस्तो सन्धि–सम्झौता अनुसार पठाएको हो त्यो चाहियो भनेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । यिनीहरुबाट के कस्तो उत्तर आउँछ हामी त्यसको प्रतिक्षा गर्छौं र त्यसको आधारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कसरी जाने भन्ने निर्णय गर्छौं । हामी पीडित पक्ष हौं । हामीलाई नेपालले बेच्यो बेलायतले खरीद गरेर लगेर हजारौंको हत्या गर्यो । यसबाट हामीलाई बचाउ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाने हो अब ।

० तपाईंहरुले खेजेको गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्छ भन्ने हो कि अधिकार र समानता हो ?

भर्तीकेन्द बन्द गर्न त्यति सजिलो छैन । जब कसैको कन्या छोरीलाई कसैले लग्यो, एउटा बच्चा होला त्यसपछि सम्बन्ध बिच्छेदको कुरा आउला । ल सम्बन्ध बिच्छेद त होला तर कसरी ? त्यसै त हुँदैन । त्यसकारणले हामीले के भनिरहेका छौं भने– दुई देशका सरकारले सारा नेपाली र दुनियाँलाई थाहा दिनुपर्याे कि के सन्धि–सम्झौताका आधारमा नेपालले बेलायममा आफ्ना युवा पठाएको हो ? २०० वर्षसम्म बेलायतको बन्दुक बोकेर नेपालले के पायो ? त्यो पनि देखाउनुपर्यो । अनि युद्धमा मारिएकाहरुको परिवारलाई अहिलेसम्म किन कुनै खोजखबर दिइएन ? तिनीहरुले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो कि हैन ? पहिले यसको जवाफ दुई देशको सरकारले दिनुपर्छ ।

त्यसपछि मात्र भर्ती केन्द्र राख्ने कि बन्द गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । अहिले त्यसै भर्तीकेन्द्र बन्द गर्ने भने नेपालका विकृत मानसिकता भएका, नेपालको बारेमा थाहै नभएका काम नगर्ने खाली भाषण गर्न मात्र जानेका नेताले भन्दैमा सजिलै बन्दगर्न कहाँ पाइन्छ । २०० वर्षसम्म बेलायतका लागि रगतत बगाएका नेपाली युवाले के पाए भन्ने प्रश्नको उत्तर नआउँदासम्म भर्तीकेन्द्र बन्दगर्ने विषय उठ्दैन ।

० गोसोको आन्दोलन भर्तीकेन्द्र हैन, कि समानता, क्षतिपूर्ति र सम्मान चाहियो भन्ने हो ?

हामी अहिले भर्तीकेन्द्रको विषय उठाउँदैनौं । अहिले भर्ती केन्द्र नै बन्द गरिए त सबै कुरा सक्किगो नि ? यो विषयलाई पछि उठाउने हो । अहिले हामीले के कस्तो प्रावधानमा २०० वर्षदेखि नेपाली युवाहरुले बेलायतका लागि बन्दुक बोके भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छौं । नेपाल सरकारले हामीलाई यस विषयमा स्पष्ट जानकारी दियो भने त्यसपछिको बाटो तय हुनेछ ।