चैत्र १०, २०७२-लामो र असहज प्रयत्नपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतको औपचारिक र आनुष्ठानिक भ्रमणपछि अब चीन भ्रमणको चर्चा मच्चिरहेको छ ।

लाग्थ्यो, ओलीका लागि भारत भ्रमण एउटा महत्त्वपूर्ण किलाको फतहजस्तै थियो, जबकि कूटनीति कुनै युद्ध होइन । युद्धका बेलामा यौद्धिक कूटनीतिको आवश्यकता पर्छ होला, तर सामान्य अवस्थामा यौद्धिक कूटनीति हास्यास्पद मात्र होइन, देशलाई भड्खालोमा फँसाउने अपराध नै हो ।

भारत भ्रमण अघि र पछि सत्तासीनहरूबाट जेजस्ता अभिव्यक्तिहरू बाहिर आए, त्यसले नेपालको छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध र विश्वासलाई लामो समयसम्म नकारात्मक असर पारिरहनेछ । कुनै बेला त्यतिखेरको क्षेत्रीय परिस्थितिबाट फाइदा उठाउँदै शासन जोगाउन महेन्द्र शाहले चाइना कार्ड प्रयोग गरेजस्तै असमय त्यसलाई दोहोर्उने प्रयास गरिएको छ ।

वर्तमान क्षेत्रीय सन्तुलन, वैश्विक परिवेश र आपसी स्वार्थको सम्वर्तन बिन्दुको परिवेशमा चीनले यसलाई राम्ररी बुझेकै छ । त्यसो भएको हुनाले कूटनीतिक परख, शैली र रणनीतिमा चीनको पारंगतताका कारण ओलीको चीन भ्रमण भारतको भन्दा बढी सजावटी होला, तर परिणाम भने हात लाग्यो फुस्सा नै हुन्छ ।

सजावटी यस अर्थमा कि संयुक्त विज्ञप्ति पनि आउला, केही औपचारिक सम्झौताहरू पनि होलान्, स्वाभाविक मुन्टो हल्लाइका साथ सम्भावना हेर्ने वाचा सहितका सहमतिहरू होलान् आदि—इत्यादि ।

के हुन्, नेपालको विदेश नीतिका निर्धारक तत्त्वहरू ? ती तत्त्वहरूको पहिचानसम्म भएको छ ? छ भने त्यसमा टेकेर आगाडि बढ्ने गरिएको छ ?

शीतयुद्ध र उदीयमान सामरिक शक्तिहरूको प्रभाव र कब्जा नीतिको बोलबाला रहेको बेलामा पर्याप्त प्रतिरोध क्षमता विकसित गरिनसकेका देशहरू तथा साना, कमजोर र दुबै थरी ताकतबीच चेपुवामा परेका मुलुकहरूले अपनाएको पञ्चशील र तटस्थताको जमाना अब रहेन ।

पञ्चशीलको जन्मदाता भारतले पनि आवश्यकता एवं विश्वको बदलिँदो परिस्थिति र सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा व्यापक परिमार्जन गरिसकेको छ ।

आजको जमाना देश र जनताको समुन्नतिका लागि विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण, उत्पादकत्व बढाउन संसाधनको उच्चतम सदुपयोगका निम्ति प्रविधि लगायत सबै दृष्टिले स्तरोन्नति, हरेक किसिमका बाह्य र आन्तरिक द्वन्द्वबाट मुक्तिका लागि आवश्यकता अनुसारको सामिप्यता र सन्तुलनमा आधारित विदेश नीतिको जमाना हो ।

विदेश नीति तत्कालको प्रतिभास होइन, यो दीर्घकालीन दृष्टि तथा समझको उत्पादन हुनुपर्छ । विदेश नीतिको मूल ध्येय र लक्ष्य शान्ति एवं देशको जनताको बृहत्तर तथा दीर्घकालीन लाभ हुनुपर्छ ।

राज्यको चरित्र र शासनको यथास्थिति तथा सुरक्षाको ध्येय जनताको वास्तविक चासोलाई छोप्ने काम गर्छ र परिणाम अन्तत: दीर्घकालीन रूपमा गहिरै नोक्सान दिने हुन जान्छ ।

नेपालको इतिहासको पहिलो आमचुनावपछि जनताको पहिलो प्रधानमन्त्री जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले नेपालको विदेश नीतिका वास्तविक आधारहरू ठम्याउने प्रयत्न सुरु गर्नुभएको थियो ।

भूराजनीतिक स्थिति र सामाजिक समरूपताका कारण भारतसँग विशेष सम्बन्ध तथा चीनसँग भ्रातृत्वपूर्ण मैत्री नेपालका लागि सर्वोत्तम विकल्प रहेको उहाँको निष्कर्ष थियो । जसको छनक उहाँले आफ्नो छोटो र बलजफ्ती हरिएको कार्यकालमा पनि दिएरै छाड्नुभएको थियो ।

पञ्चायतकालमा महेन्द्र शाहले आफ्नो तानाशाहीको रक्षार्थ र जनताको लोकतन्त्रको चाहनामाथि बिगो लगाइराख्न भारत र चीनको बीचमा उत्पन्न वैमनश्यताको लाभ उठाउन चाइना कार्डको प्रयोग गरे ।

पञ्चायत अवसानपछिको दशक पनि अन्योल र भ्रममै बित्यो । चीन र भारतको सुध्रिँंदै गएको सम्बन्धको क्षेत्रीय अवस्था, भूमणडलीकरण एवं वैश्विक चासो आधारित गतिविधिको द्रुततर विकासको सही आँकलनको आभावले नेपाल पुन: यताउताकै स्थितिमा रह्यो । गणतन्त्र नेपालको विदेश नीति झन् लथालिङ्ग छ ।

देशको बागडोरको नेतृत्वमा खिचडी परिदृश्यको प्रवेशले पनि होला, निश्चित सोच बनाउने समयले नै भ्याएन । सामिप्य र सन्तुलनभन्दा पनि दोलकझैं घरि यता घरि उता दोलनको स्थिति देखापर्यो, जो अद्यावधि कायम छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतको त कुरै छाडौं, छिमेकीहरूमा समेत नेपालको विश्वसनीयता समाप्तप्राय: छ । यहाँका शासकहरूबाट एकअर्का विरुद्ध प्रयोगको अनर्गल कुप्रयासले तीनछक्क र असहज महसुस गरिरहेका छन् । पटक—पटक दुबैतिरबाट प्रौढ कूटनीतिक भाषामा स्पष्ट संकेतहरू दिइए पनि हामी बुझ्न असमर्थ भइरहेका छौं । अहिलेको वास्तविक यथार्थ यही हो ।

जबसम्म यी सबै कुराको विसंकेतन गरी व्यक्ति, समूह वा जातीय स्वार्थलाई पर सारेर देशको निम्ति आवश्यक आधारहरू ठम्याई ठोस लक्ष्य तथा त्यसको प्राप्तिका लागि उपयुक्त अवधारणा सहितको रणनीति तयार गरिँदैन, यस्ता गन्तव्य बिनाका यात्राहरू भइरहे पनि नोक्सानभन्दा लाभ हुने स्थितिको जन्म सम्भव छैन ।

भ्रमणको एकाध सातापूर्व पार्टी विशेषको कर्मकाण्डी बैठक वा लेबिल लागेका राजनीतिक पूर्वाग्रहले ग्रस्त संकुचित सोचभित्र हिँड्नुपर्ने बाध्यता बोकेका विज्ञहरूको सल्लाहको खानापुरीले आवश्यकताहरूको पहिचान, विदेश नीतिको निर्माण र त्यसका आधारहरूको निश्चितता पक्कै पनि हुनसक्दैन ।

सम्वादहीन र समन्वयविहीन सर्वपक्षीय नै भए पनि जम्बोटोली अथवा मोटो माला लगाएर राजनीतिक दलहरूसँग प्रस्थानभन्दा पहिले औपचारिक भेटघाटले राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन सक्दैन ।

विदेश मामिलामा दोलनको स्वभावले सम्बन्धित अर्को पक्षको अविश्वासको अवस्थालाई मोड्न नसकिने हुँदा दीर्घकालीन सहयोग र साझेदारीको प्रगाढता बलियो हुने सम्भावना त्यसै क्षीण भएर जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा द्विदेशीय सम्बन्ध विद्यमान सम्बन्धको निरन्तरता, यथास्थितिको निर्वाह, टालटुल र मानवीयताको भद्रताभन्दा आगाडि बढ्न सक्दैन ।

भारत, अमेरिका, चीन, जापान र अन्य मुलुकले नेपाललाई गर्दै आइरहेको सहयोग यिनै सूत्रमाथि आधारित रहेको छ । हामी भने ठोस रणनीतिमा आगाडि बढ्नुको सट्टा गोलचक्करमा आश्रित तथा परमुखापेक्षी हुँदै गइरहेका छौं । निर्भरताका जगाधारहरू दिनानुदिन टाढा हुँदै गइरहेका छन् ।

मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजातिहरूले उठाएका मुद्दाहरू नेपालका आन्तरिक बहस तथा सम्बोधनार्थका मुद्दाहरू हुन् ।

यसले आगाडि सारेको ११ सूत्रीय माग, कानुन तथा मानवअधिकार विरुद्धका अपराध र क्रियाकलापको न्यायिक छानबिनको आधारमा दण्डनीय बनाउनुपर्ने आग्रह र पीडितप्रति राज्यको जवाफदेहिताको सवालमा सघन सार्थक मननको सट्टा त्यसलाई छिमेकी मुलुकसँग जोडेर हेर्नुले देशको विदेश नीतिको खोक्रोपनालाई स्पष्ट गर्छ ।

त्यसैगरी भारत भ्रमणपूर्व स्वाधीनता, स्वतन्त्रता वा अन्य कुनै हित विपरीत कुनै किसिमको दबाब वा कुनै खास सम्झौता गर्न आग्रहसमेत नभएको अवस्थामा एकहोरो ‘राष्ट्रियता, देशहित विरुद्ध कुनै सम्झौता नगर्ने’ नाराबाजी, पार्टी विशेषहरूको देखावटी ह्विपजस्तै निर्णय र भनिने विज्ञहरूको परामर्श वैदेशिक सम्बन्धको प्रगाढताको निम्ति स्पष्टत: प्रत्युत्पादक नै सावित भयो ।

भारतसँग भएको बिप्पा सन्धिको नेपालको जरुरतलाई चटक्कै बिर्सी आधारहीन तर्कहरू गरी नानाथरी विरोध गर्नेहरू अहिले जसरी भए पनि जुनसुकै सर्तमा चीनसँग बिप्पा, इन्धन आपूर्ति लगायत विभिन्न सन्धिहरू गर्न कोकोहोलो मच्चाइरहेका छन् ।

स्पष्ट छ, हाम्रा शासक समूह अहिले पनि ६० को दशकको भारत–चीन मनमुटावको खुमारमा छन् र त्यसै आधारित कार्ड प्रयोगभन्दा यथार्थ आधारित रणनीति बनाउन असमर्थ छन् ।

अनावश्यक तनावबाट मुक्त हुँदै शान्ति र सद्भाव आर्जित गर्दै तीव्र गतिमा विकासका खुड्किला उक्लिँदै शक्तिशाली देशहरूको पहिलो पंक्तिमा स्थान बनाउन सफल हाम्रा दुबै छिमेकीले हाम्रो यो उक्साहटलाई नबुझ्लान् भन्ने होइन ।

सन्तुलन र शान्तिको महत्त्वलाई आत्मसात् गरेका हंसहरूबीच बकुले चुच्चो घुमाइ हास्यास्पद बाहेक अरू केही हुनसक्दैन ।
वैदेशिक सम्बन्धको मूल लक्ष्य देशको सुरक्षा, जनताको समुन्नति र स्वनिर्भरता प्राप्तितिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म सुरक्षाको सवाल हो, क्षेत्रीय सन्तुलन तथा विश्व शक्तिहरूको चासोले गर्दा नै नेपालको अस्तित्व, स्वाधीनता वा स्वतन्त्रतामाथि कुनै खतरा छैन । आवश्यकता त्यस परिस्थितिको लाभ उठाएर समुन्नतिको बाटोमा आगाडि बढ्नु, बढाउनु हो ।

त्यसका निम्ति सबैभन्दा पहिले परिपूर्ति गर्नुपर्ने पूर्वसर्त हो– राष्ट्रियताको सर्वस्वीकार्य आधारहरू पहिल्याई जनताबीच समवेत एकताको प्राप्ति । विकासका मनग्ये सम्भावना र अवसर भएर मात्र हुँदैन, एक रणनीति तथा समवेत प्रयत्नको आवश्यकता हुन्छ ।

विभाजित देश र मानसिकतामा विकासका लक्ष्य मृगमरिचिका नै हुन्छ । जबसम्म शासक समूहले जातीय उच्चता र बर्चस्वको मानसिकताको परित्याग गरी राज्यको चरित्रमा आमूल परिवर्तन गर्न तयार हुँदैनन्, देश एउटा रणनीतिमा अगाडि दगुर्न सक्दैन ।

भारतसँंगको हाम्रो सम्बन्ध विशालता र छोटो आकारको आधारमा आधारित होइन । तीनतिर जोडिएको सिमाना, जनताबीच समरूप जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, दैनिक रहनसहन, गतिविधि र परम्पराको एकरूप प्रत्यक्ष सम्बन्ध, आपसी आपूर्ति, मानव संशाधन र प्रविधि आदान—प्रदान आदिमा आधारित सम्बन्ध हो ।

खुला सिमाना जनता–जनताबीच एकरूपताको परिणाम हो । कुनै सन्धि वा सम्झौताले सिमाना खोलिएको होइन, नत बन्द नै हुनसक्छ । त्यसकारण यसको विशेष महत्त्वलाई नकार्नु वास्तविकता नबुझी खाल्डोमा खस्नु नै हुनेछ । त्यसकारण भारतको चासोको सम्बोधन हाम्रो अनिवार्यता हो । चीन हाम्रो विशाल छिमेकी हो ।

जनता–जनताबीच हिमालय पर्वत शृंखलाले गर्दा प्रत्यक्ष सम्पर्क हुन नसकी जातीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, दैनिक रहनसहन, गतिविधि र परम्परामा त्यतिको एकरूपता छैन ।

तैपनि विश्वशक्ति चीनको क्षेत्रीय सन्तुलनमा अहम् भूमिका छ । प्राविधिक क्षेत्रमा दुनियाँमै प्रभावशाली चीनले हाम्रो विकास र स्वनिर्भरता वृद्धिका निम्ति अमूल्य योगदान गर्न सक्छ र गर्दैछ । यस्तो सहयोगमा वाञ्छित वृद्धिको आवश्यकता छ । त्यसकारण चीनको चासोको सम्बोधन पनि हाम्रो अनिवार्यता हो ।

सही अर्थमा बफर नेपालले क्षेत्रीय शान्ति र सन्तुलनमा चीनको अधिकांश चासो सम्बोधन गर्न सक्छ । भारत र चीनको बीचमा भनिए जस्तै आर्थिक गतिविधिको पुल हुनसक्छ । त्यस्तै भारत र चीनका अलावा विश्वका शक्तिशाली तथा अन्य राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक आवश्यकता एवं सम्भावनाका आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध बढाउनुपर्छ ।

यी सबका बारेमा हामीले कहिल्यै छलफल गरेनौं । त्यसैले यस्तो अवस्थामा वाञ्छित उपलब्धि प्राप्ति होला भन्न सकिँंदैन । गन्तव्य बिनाका यात्राहरू मात्र चलिरहनेछन् । फर्काइ खाली हातकै हुनेछन् ।