७ चैत, काठमाडौं । महाराजगन्जमा स्कुल बसको ठक्करबाट दुई जना डाक्टरको मृत्यु भएको घटनामा काठमाडौंको कालोपुलस्थित जेभिएर स्कुल तथा कलेज पनि मुछिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले जेभिएरका संस्थापक तथा प्रवन्धक लोकबहादुर भण्डारीसहित चार जनालाई घटनामा दोषि ठहर्याउँदै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

गत फागुन ९ गते कान्ति बाल अस्पताल पछाडिको ओरालो बाटोमा बा १ प ४३ नम्बरको विद्यार्थी सवार बसले ठक्कर दिँदा प्युठान बिजुवारका डा. सन्जिव सुवेदी र भारत बिहारका डा. सनि आनन्दको मृत्यु भएको थियो । बस चालक धादिङको बुढाथुम गाविस ९ गैह्रीगाउँ घर भई हाल काठमाडौंको बसुन्धरा बस्दै आएका ३२ वर्षीय अर्जुन सेवा पुर्पक्षका लागि हिरासतमा छन् ।

सो घटनामा मुछिएका जेभिएरका भण्डारीसहित प्रतिवादीहरु कालीगण्डकी अटो मोबाइल्सका सञ्चालक पुरुषोत्तम खनाल र ग्लोबल एसिया ट्राभल्स एण्ड टुर्सकी सञ्चालिका विन्दु देवी शर्मा फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

कसरी मुछियो जेभिएर ? 

सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार डाक्टरहरुलाई ठक्कर दिएको बा १ प ४३ नम्बरको उक्त मिनि बस २०६७ साउन ११ गते जेभिएरले ग्लोबल एशिया ट्राभल्स एण्ड टुर्स प्रालिसँग ६ लाख ४० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।

जेभिएरले उक्त मिनि बससहित ६ वटा सवारी साधन आफ्ना विद्यार्थीहरु बोक्न कालीगण्डकी अटो मोबाइल्स प्रालिका सञ्चालक पुरुषोत्तम खनालसँग सम्झौता गरी हस्तान्तरण गरेको थियो । खनाल जेभिएरका पूर्व कर्मचारीसमेत हुन् ।

तर, डाक्टरलाई ठक्कर दिने बा १ प ४३ नम्बरको बसको सम्झौता भने भएको थिएन । उक्त बस कालीगण्डीका सञ्चालक खनालले आफैले व्यवस्था गरेको पत्ता लागेपछि उक्त घटनामा विद्यासंस्कारको संलग्नता नरहेको पुष्टि भएको भन्दै प्रहरीले झालाई रिहा गरेको थियो ।

सरकारी वकिल र प्रहरीको दाबी फरक 

सरकारी वकिलको कार्यालयले दुर्घटनामा जेभिएरलाई समेत दोषि देखाए पनि प्रहरीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा बुझाएको राय भने फरक छ । प्रहरी निरीक्षक टंकप्रसाद भट्टराईले बुझाएको रायमा बस चालक अर्जु सेवासहित, बिन्दु शर्मा र पुरुषोत्तम खनालमात्र दोषि छन् ।

जेभिएरले ग्लोबल ट्राभल्सबाट उक्त बस किनेको भनिए पनि नामसारी भने नभएको प्रहरीले अदालतसमक्ष बुझाएको रायमा उल्लेख छ । ग्लोबलकै लेटर प्याडमा यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई २०७१ पुस १ गते पत्र लेखेर बा १ प ४३ नम्बरको गाडी आफ्नो नाममा कायम रहेको र सोको बिलबुक हराएकाले प्रतिलिपी माग गरिएको छ । त्यसैले प्रहरीको रायमा विन्दु शर्मालाई दोषि ठहर्याइएको छ ।

यसैगरी बसको व्यवस्थापक कालीगण्डकीका सञ्चालक पुरुषोत्तम खनाल नै रहेकाले उनलाई पनि दोषि ठहर्याइएको छ । सवारी जाँचपास नगरिएको, नविकरण तथा प्रदुषण पास नगरिएको, २० वर्ष पुरानो भइसकेपछि पनि नष्ट नगरेको र मिनिबस चलाउने अनुमति पत्र नै नभएको चालकलाई चलाउन दिएको लगायतका कारण खनाल पनि दोषि हुने प्रहरीको राय छ ।

प्रहरी प्रभावमा पर्योः पीडित पक्ष 

प्रहरीले घटनाका दोषिलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले राय दिएको पीडित पक्षको आरोप छ । सरकारी वकिलको कार्यालयकै अनुसार जेभिएरका सञ्चालकसमेत दोषि हुनुपर्नेमा प्रहरीले उन्मुक्ति दिन खोजेको पीडित पक्षको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक दबाव र प्रभावमा मुद्दा कमजोर बनाउन लागिएको छ,’ मृतकका आफन्त सुरेन्द्र सुवेदीले भने, ‘पीडक पक्षका व्यक्तिहरुले औपचारिक-अनौपचारिक बैठकहरुमा दिने अभिव्यक्ति र प्रहरीको फरक रायले हामीहरुमा झन् आक्रोश र पीडा थपिएको छ ।’ उनले गृहमन्त्री, शिक्षा मन्त्री र यातायात मन्त्रीले समेत पीडकलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाए । ‘गृह प्रशासनले फरार भनिएकाहरुलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नु, थोत्रा गाडीहरुमा विद्यार्थी बालबालिका ओसार-पसार हुँदा पनि शिक्षा मन्त्रालयले रोक लगाउन नसक्नु र २० वर्ष पुराना गाडीहरु निर्वाध सञ्चालन भइरहँदा पनि यातायात मन्त्रालयले आँखा चिम्लिनुले सिंगो सरकार दोषिलाई संरक्षण गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने ।

चालक पटके कारबाहीमा 

अर्जुन सेवा ट्राफिक नियम विपरित सवारी साधन चलाएका कारण १५ पटकसम्म कारबाहीमा परेका छन् । २०६५ सालमा बा १ ज ६३९१ नम्बरको माइक्रो बस तनहुँमा दुर्घटना भएर एक यात्रुको मृत्यु भएपछि चालक अर्जुन सेवाले ज्यान मुद्दाअन्तर्गत सजायँ भोगेका थिए ।

चालक सेवासँग ‘बी’ वर्गको चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छ । तर मिनि बस चलाउन ‘एफ’ वर्गको लाइसेन्स आवश्यक पर्छ । हलुका लाइसेन्स भएको चालकलाई ‘हेभी’ गाडी चलाउन दिइएकाले गाडी चलाउन दिने पनि कारबाहीको भागिदार हुने यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा व्यवस्था छ ।

साथै डाक्टरलाई ठक्कर दिएको बा १ प ४३ नम्बरको बस सन् १९९० सालमा बनेको छ । उक्त बस हालसम्म २६ वर्ष पुरानो भइसकेको छ । जबकि यातायात व्यवस्था ऐनले २० वर्षभन्दा पुरानो गाडी चलाउन बन्देज गरेको छ । डाक्टरहरुलाई ठक्कर दिएको बसको यान्त्रिक परीक्षण प्रतिवेदनमा ब्रेक सिस्टम बिग्रिएको, व्याट्री पूरै डाउन भएर सेल्फ स्टार्ट नभएको, गाडीका बिभिन्न स्थानबाट मोबिल चुहिने गरेको लगाएतका समस्या उल्लेख छ ।

२० वर्षभन्दा पुराना गाडीहरु काठमाडौंमा निर्बाध चलिरहेको र त्यस्ता पुराना गाडीहरुमा विद्यार्थीहरु बोक्ने गरिएको सार्बजनिक भएपछि १० विद्यार्थी संगठनहरुले पनि चासो देखाएका छन् ।

नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी संगठनहरुको हालै बसेको संयुक्त बैठकले विद्यालयहरुले कानुन विपरीत मापदण्ड भित्र नभएका थोत्रा सवारी साधनमा बालबालिकाको ओसारपोसार गरेको सार्वजनिक भएकाले छानविन, अनुगमन र कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।