चैत्र २४, २०७२- दुई साताअघि जेनेभामा सम्पन्न मानवअधिकार परिषदको ३१ औं बैठकमा उपस्थित दर्जनौं मुलुकले नेपाललाई एकसाथ सम्झिए ।

 नेपालको मानवअधिकार मामला अनुगमनमा राष्ट्रसंघीय ‘स्पेसल र्यापोर्टर’ जरुरी रहेको भन्दै उरुग्वे र हङ्गेरीले ठाडो प्रस्ताव राखे भने अन्तर्राष्ट्रिय क्रिमिनल कोर्टसम्बन्धी रोम विधान, यातना विरुद्धको अभिसन्धि, जबर्जस्ती बेपत्तासम्बन्धी प्रस्तावना आदि कार्यान्वयनका लागि एक दर्जनभन्दा बढी (नेपालसँग सरोकारै नरहेका) मुलुकले चर्कैगरी आवाज उठाए ।

नेपाल भने कुनै भगौडा कामदारझैं मञ्चसामु छिनभरलाई हाजिर भयो, धेरै कुरा प्रतिवाद गर्न नभ्याई बेपत्ता भैहाल्यो । जेनेभा बैठक र विवादबारे अरू विदेशी मुलुकले आ–आफ्ना ढङ्गमा ‘कमेन्ट’ वा ‘रिजर्भेसन’सहित प्रेसनोट जारी गरे, नेपालले भने मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको प्रगति विवरण मन्तव्यलाई मात्रै रिलिजका रूपमा मिडियामा पठायो । यसमा न अरू खण्डन थियो, न प्रतिवाद ।

त्यही जेनेभा मञ्चमा उठेको चासो र सरोकारलाई तत्कालै भारतको विदेश मन्त्रालयले ‘रिलिज’मा राख्न भ्यायो । जेनेभास्थित भारतीय स्थायी प्रतिनिधि अजित कुमारले नेपाल मामलामा राखेको सरोकारलाई जेनेभा बैठक नटुङ्गिदै विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक मात्रै गरेन, प्रेस एक्रिडिएसन भएका मिडियालाई ‘अर्जेन्ट रिलिज’का रूपमा प्रेसनोट पठाएको थियो ।

जेनेभा बैठकभन्दा एक महिनाअघि विदेश मन्त्रालयको अर्को ब्रिफिङमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रभावकारिताबारे ठाडो धारणा राखिएको थियो ।

प्रवक्ता विकास स्वरूपले सत्यनिरूपण र मेलमिलापमा काम गर्नै नसक्ने ‘दाँतविहीन’ आयोगको अर्थ नरहेको भन्दै जवाफ दिइरहेका बेला पनि यसको प्रतिवाद न काठमाडौंले गर्यो, न दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासले कुनै प्रतिक्रिया जनायो ।

राजनीतिक दबाब पेस गर्न र सिंगो युरोपेली समुदायसहितको भारतीय ‘एकमत’ मोर्चाबन्दी देखाउन ब्रसेल्सबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा ‘समय—सीमाभित्र थाती रहेका मामला पुरा गर्न’ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । यो समयसीमा पनि यसपटक निकै बहस र विवादको विषय बन्यो— बाहिरी विश्वले जताएको अनावश्यक हस्तक्षेपका रूपमा ।

तर ब्रसेल्स वक्तव्य र त्यसमा नेपाल सरकारको कडा प्रतिवादपछि नेपाली कूटनीतिक नियोगका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई अर्को चरणमा फेरि ‘टाइम फ्रेम’को व्याख्या गरिसकेका छन् । त्यो पनि एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले दिल्ली भ्रमणमा आउँदा जनाएको ‘टाइम फ्रेम’ प्रतिबद्धतामा जोडिएर दिल्लीमा अर्को चरणमा बुझबुझारथ भैसकेको छ ।

यो साता साउथ ब्लक पुगेका नेपाली कूटनीतिकसामु राखिएको पहिलो जिज्ञासा थियो, ‘प्रधानमन्त्री दिल्ली आउनु अघिल्लो दिन बनाइएको राजनीतिक संयन्त्र छ कि खारेज भैसक्यो ?’ तत्काल कुनै जवाफ थिएन पनि ।

यसकारण दिल्ली धाएर सहमति सूत्र बनाएको चारबुँदे प्रस्ताव र त्यसपछि संविधान संशशोधनबाट आधा काम पुरा भैसकेको संकेतपछि पनि जेनेभा वा ब्रसेल्सको मञ्चबाट दोहोरिएको अडान उही हो— थाती मुद्दा सम्बोधन गर ।

अहिले फेरि त्यही रुटिन व्यवहार दोहोरिएको छ । भारत र युरोपियन युनियनको गतसाता सम्पन्न ब्रसेल्स बैठकमा एउटा संयुक्त वक्तव्य आयो, जहाँ ‘अनावश्यक र असान्दर्भिक तवरमा नेपाल मामिलालाई जोडिएको’ विषय अहिले पनि बहसमा छ ।

राजनीतिको अधिकतम सहमति प्रक्रियामा जान र हक/अधिकार दिने मामलामा प्रतिबद्धता गरेअनुसार बाँकी रहेका काम तोकिएको समय—तालिकाभित्र पुरा गर्न ब्रसेल्सबाट निर्देशन आएको छ ।

नेपालको संविधानलाई यसअघि खुलेर स्वागत गरिसकेको युरोपेली संघले फेरि भारतीय प्रभाव र पहुँचको आडमा ‘थाती रहेका मुद्दामाथि सम्बोधन गर्न’ एकमत जनाएको छ । विज्ञप्ति लगत्तै नेपाल सरकारले यो बोलीको प्रतिवाद गर्दै आफ्नो दह्रो उपस्थिति देखाएको पनि छ । तर यही बेला खोजी भैरहेको विषय हो— ब्रसेल्सस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको लापत्ता स्थिति ।

बेल्जियमको ब्रसेल्सस्थित नियोगमा पदासिन राजदूत राममणि पोखरेल अहिले कहाँ छन् ? न्युयोर्क, जेनेभापछिको महत्त्वपूर्ण बहुपक्षीय मिसन मानिने ब्रसेल्समा रहेका राजदूतले कूटनीतिक प्रभाव अथवा संकेतका कुरा कहाँ/कहिले, कत्तिको बुझ्न/बुझाउन सकेका रहेछन् भन्ने दृष्टान्त अहिले खोज्न थालिएको छ ।

जस्तो, युरोपेली संघका नेपालस्थित राजदूत रिन्छे टेरिन्कले ब्रसेल्स सम्मेलनमा नेपाल मामला उठ्न सक्ने भनी सामाजिक सञ्जालमा भनिसक्दा पनि ब्रसेल्सका नेपाली आवासीय राजदूत भने ‘बेखबर’झैं रहे । कूटनीतिमा संकेतको अर्थ खोज्न सामाजिक सञ्जालसम्म भर परिरहने हो भने त्यसको पनि अर्थ र औचित्य रहन्न ।

जस्तो, न्युयोर्कस्थित राष्ट्र संघले पनि नेपालको संविधानका मामलामा सुरुमा जेजस्तो अपव्याख्याको अवधारणा बनाएको थियो, त्यो धारणा सच्चिएर आयो । तर ब्रसेल्समा नेपाली कूटनीतिक नियोगको उपस्थितिसम्म थाहा हुन नसकेको स्थिति छ ।

विशेषत: कूटनीतिको सामान्य ज्ञान नरहेका र त्यसमाथि काम गर्न मुस्किल बेहोर्नुपर्ने निकायमा राजनीतिक हानाथाप गर्दै जाने महामहिमहरूका कारण सिंगो मुलुकले क्षति बेहोर्नुपरेको छ, यसको ताजा दृष्टान्त हो—ब्रसेल्स ।

कुरो यत्तिकैमा टुङ्गिदैन । कूटनीतिक नियोगभित्रै पनि परराष्ट्र सेवाभित्र र बाहिरका बीच रहेको ‘इगो’को भिडन्तले पनि कम स्रोतसाधन तथा क्षमतामा चलिरहेका नियोगहरूले थप हैरानी बेहोरिरहेका छन् । बेल्जियमको ब्रसेल्स नियोगभित्रै (कर्मचारी) जुँगाको लडाइँले नियोग आफैंमा प्रभावहीन बन्दै गएको रिपोर्ट आइरहेको छ भने यस्तै उदाहरण अरू नियोगमा पनि पाउन सकिन्छ ।

यो रमिता हेर्न धेरै टाढा जानै पर्दैन । दिल्लीको नेपाली दूतावास आए हुन्छ, जहाँ राजनीतिक कोटाका राजदूतसँग होइन, कूटनीतिक सेवाका वरिष्ठहरू बीचमै कटाक्ष स्थिति छ । दूतावासमा परराष्ट्र सेवाकै भित्री कर्मचारीबीच रहेको पानी बाराबार साँच्चिकै ‘देख्नेलाई लाज’को बिन्दुमा छ ।