२०७२ मा नेपालको छिमेक सम्बन्ध-भारतसँग सुध्रेन, चीनसँग विस्तार
काठमाडौं: २०७२ साल कूटनीतिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण वर्षका रूपमा रह्यो । वैशाख १२ को महाभूकम्प र त्यसयताका परकम्पले थिलथिलिएको नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले झन्डै पाँच अर्ब अमेरिकी डलर पुनर्निर्माणमा सघाउने बाचा गरे । भूकम्पपछि उद्धारमा धेरै मुलुकले नेपाललाई सहयोग गरे ।
संविधानसभाले असोज ३ मा संविधान जारी गरेसँगै नेपालको कूटनीतिमा अर्को नयाँ भूकम्प आयो । नेपाल-भारत सम्बन्धमा चिसोपना सुरु भयो । भारतले लगाएको पाँच महिना लामो नाकाबन्दीका बेला नेपालको कूटनीति कति कमजोर भइसकेको रहेछ भन्ने प्रस्ट देखियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो दुई महिनामा छिमेकी मुलुक भारत र चीनको भ्रमण गरे । चीनसँगको सम्बन्धमा केही आत्मीयता बढे पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध भने अझै सुध्रेको छैन । अविश्वास जारी रहेका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता कायमै छ । भारतसँगको सम्बन्ध भुसको आगोझैं भित्रभित्रै दन्किरहेको आभास हुन्छ ।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी गर्न दुई दिनमात्रै बाँकी रहँदा आफ्ना विदेशसचिव एस जयशंकरलाई विशेषदूतका रूपमा पठाएर नेपालका राजनीतिक दललाई संविधान जारी गर्ने मिति पर सार्न दबाब दिएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालप्रति अझै सकारात्मक देखिएका छैनन् । उनी साउथ ब्लक र त्यहाँको खुफिया एजेन्सी ‘र' ले संविधान रोक्न गरेको आग्रह नमानेको भन्दै ‘मधेस कार्ड' प्रयोग गरिरहेका छन् । मधेस मुद्दा समाधान गर्ने काम नेपालको आन्तरिक विषय हो । तर भारत मधेसीको माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएसम्म नेपालसँगको सम्बन्ध सुध्रिन नसक्ने अडानमा छ ।
नेपालको नयाँ संविधान अपूर्ण रहेको गलत प्रचार गर्दै नेपाललाई द्विपक्षीय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै खालका दबाबमा राखिरहने रणनीतिमा भारत दृढ देखिन्छ ।
नेपाल–भारतबीच अझै पनि ‘स्याडो वार' विद्यमान छ । नेपालले असोज ३ मा जारी गरेको संविधानमा ‘रिजर्भेसन' राख्दै भारतले लगाएको पाँचमहिने नाकाबन्दीका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध विगत २७ वर्षयताकै शून्य विन्दुमा आइपुग्यो । नयाँ संविधान भारतले दिएको हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनालगायतका ‘प्रेसक्रिप्सन्स' नमानेको भन्दै नेपालको नयाँ संविधानलाई ‘नोटिस' मा मात्रै लियो ।
संविधान जारी भएलगत्तै वीरगन्जलगायतका मुख्य नाकाबाट इन्धन, खाद्यान्न र औषधिसहित अत्यावश्यक वस्तुसमेत भारतले रोकिदिँदा नेपालमा एक किसिमको मानवीय संकट उत्पन्न भयो । नेपाल र भारतका जनताका बीचमा रहेको घनिष्ठ सम्बन्धमा गम्भीर संकट आइपर्यो । भूपरिवेष्टित मुलुक हुनुका नाताले नेपालले भारत हुँदै समुद्री मार्गमार्फत तेस्रो देशसँग व्यापारका लागि पाउनुपर्ने पारवहन अधिकार पूर्ण रूपमा उल्लंघन भयो ।
भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा पारवहन अधिकार खोसिँदासमेत नेपालले दह्रोसँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन सकेन । नेपालले कूटनीतिक संयन्त्र प्रयोग गरी आफ्ना पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा माहोल बनाउन चुक्यो । सुशील कोइराला सरकारकै बेलादेखि नाकाबन्दीका बेला नेपालमा देखिएको मानवीय संकटलाई राम्रोसँग व्यक्त गर्न सरकार चुक्यो ।
सरकारले नाकाबन्दी हटाउन मन्त्रिपरिषद्मार्फत भारतलाई विशेष प्रस्ताव नै पारित गरेर आग्रह गर्यो । भारतले लगाएको नाकाबन्दी ओलीको भारत भ्रमणअघि हटाए पनि अझै पनि त्यहाँबाट इन्धनको आयात सहज रूपमा भएको छैन ।
भारत भ्रमणमा भएका सात सम्झौता र समझदारी अधिकांश पुरानै थिए । नेपालले विशाखापटनम बन्दरगाहमार्फत तेस्रो देशसँग समुद्री व्यापार गर्न पाउनेबाहेक अन्य नयाँ समझदारी हुन सकेन । भारतले ओलीलाई राष्ट्रपति भवनमा राखेर भव्य स्वागत दियो ।
भारत र चीनसँगका सम्बन्धमा नेपालका आआफ्नै ऐतिहासिक मौलिक विशेषता जोडिएका छन् । नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्र्व दिनु भारतसँगको सम्बन्धलाई तिलाञ्जलि दिएको बुझ्नु मूर्खतासिवाय केही होइन । एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकका नाताले नेपाल चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न सक्छ ।
भ्रमणको अन्तिममा परम्परागत रूपमा जारी हुनुपर्ने संयुक्त वक्तव्य भारतकै कारणले जारी हुन सकेन । नेपालको नयाँ संविधानलाई स्वागत नगरी फेरि पनि मधेस समस्याको समाधान मिति तोकेर हुनुपर्ने आफ्नो अडान संयुक्त वक्तव्यमा राख्न भारतले जोड दियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमणका क्रममा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको संविधानलाई राजनीतिक संक्रमणको एक महत्र्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे । तर उनले संविधानसभाले जारी गरेको संविधानको स्वागत गरेनन् । यद्यपि नेपालको भौगोलिक अवस्था र भाषागत, सांस्कृतिक र जनताका बीचमा रहेको सामीप्यका कारण भारतसँग सम्बन्ध सुधार गरेर जानु नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ । हालै गठित नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले यसका लागि आधार तयार गरेर दुवै देशका सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छ ।
युरोपेली युनियन र भारतले ब्रसेल्समा संयुक्त वक्तव्य जारी गरी नेपालको नयाँ संविधान अपूर्ण रहेको सन्देश दिए । ईयू–भारत संयुक्त वक्तव्यले नेपालको सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपालले आपत्ति जनायो । सार्वभौम मुलुकको संविधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा प्रस्तुत गर्नु अनुचित थियो । आकारमा ठूलासाना देश भए पनि उनीहरूको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमान समान हुन्छ ।
नेपाल र भारतका हकमा पनि त्यही सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ । नेपालले ब्रसेल्स वक्तव्यमा नेपाललाई मुछिएको बारेमा औपचारिक रूपमा जनाएको प्रतिक्रिया सान्दर्भिक र समयानुकूल थियो । यद्यपि देशको कूटनीति सञ्चालनको ‘फोकल प्वाइन्ट' परराष्ट्र मन्त्रालयबाट वक्तव्यप्रति कडा आपत्ति जनाइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट औपचारिक निर्णय गर्नु, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा खोइरो खन्नु उचित मान्न सकिन्न । युरोपेली युनियनकी राजदूत रेन्सजे तिरिन्कले नेपालको संविधानप्रति ईयूको समर्थन कायमै रहेको प्रस्टीकरण दिइसकेकी छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा भएका महत्र्वपूर्ण सम्झौता र समझदारीबाट क्रूद्ध भारतले त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप नेपाललाई एक्ल्याउन गरेको ‘अर्घेल्याइँ' का रूपमा ब्रसेल्स वक्तव्यलाई लिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चैत दोस्रो साता सम्पन्न चीन भ्रमणसँगै उत्तरी छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा नयाँ आशाका किरण देखापरेका छन् । चीनसँगको सम्बन्धलाई मजबुत पार्न ओली भ्रमणले एउटा इँटा थप्ने काम गरेको छ । नेपालको नयाँ संविधानलाई मुक्तकण्ठले स्वागत गर्दै यहाँको राजनीतिक स्थिरता र विकासमा चीनले जोड दिएको छ ।
बेइजिङमा भएका दसबुँदे सहमति कार्यान्वयन तथा संयुक्त वक्तव्यमा गरिएका बाचाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नेपाल–चीनबीच नियमित संवाद र राजनीतिक तहमा दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।
नेपालमा रेल, सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न चिनियाँ नेतृत्वले तीव्र इच्छा देखाएको छ । चीनबाट व्यावसायिक रूपमा इन्धन भित्र्याउने सम्बन्धी सम्झौता नभए पनि संयुक्त वक्तव्यमा व्यावसायिक इन्ध सम्झौतालाई चाँडै टुंग्याउने सहमति भएको उल्लेख गर्नुलाई उपलब्धि मानिएको छ ।
चीनसँगको सम्बन्धमा केही आत्मीयता बढे पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध भने अझै सुध्रेको छैन । अविश्वास जारी रहेका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा तिक्तता कायमै छ । भारतसँगको सम्बन्ध भुसको आगोझैं भित्रभित्रै दन्किरहेको आभास हुन्छ ।
संयुक्त वक्तव्य अध्ययन गर्दा आफूले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड' रणनीतिअन्तर्गत नेपाललाई महत्र्वपूर्ण साझेदार बनाउन चीनले चाहेको स्पष्ट बुझन् सकिन्छ । एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म रेल, सडक र समुद्रमार्फत ‘कनेक्टिभिटी' बढाएर आर्थिक र व्यापारिक रूपमा सहकार्य मजबुत पार्ने चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड' रणनीतिमा नेपालको सक्रिय सहभागिता नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ ।
नेपाललाई भारत र चीनबीचको ‘गतिशील पुल' बनाउन त्रिदेशीय सहकार्यको विषयलाई चीनले विशेष जोड दिएको छ । सार्क, सांघाई इकानोमिक कोअपरेसन, संयुक्त राष्ट्रसंघका फोरममार्फत चीन र नेपालका साझा हितका मुद्दामा मिलेर जान दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्व तयार देखिएको छ ।
ओलीको भ्रमणमा मूलतः चीनसँग पारवहन यातायात सम्झौता हुनु नेपालको दीर्घकालीन हितमा उपलब्धिमूलक मानिएको छ । चीनसँगको पारवहन सम्झौताले नेपालका लागि नयाँ बाटो खोलिदिएको छ । भविष्यमा नेपालले चीनको ग्वान्जाओ र तियान्जिन बन्दरगाहमार्फत विश्वका अन्य मुलुकसँग व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्न यो सम्झौता ‘कोसेढुंगा' बन्न पुगेको छ । सन् २०२० सम्म चिनियाँ रेल सीमाक्षेत्र केरुङ आइपुग्दासम्म नेपालले आफ्नो भूमिमा समेत रेल तथा सडक पूर्वाधार तयार गर्न सक्नुपर्छ ।
ओलीले भारतविरुद्ध चीन कार्ड र चीनविरुद्ध भारत कार्ड खेल्ने आफ्नो नीति नरहेको प्रस्ट रूपमा बताए । वास्तवमै नेपालले खेल्नुपर्ने कार्ड नेपाल कार्ड नै हो । न कि भारत र चीन कार्ड । प्रधानमन्त्रीले एक छिमेकीसँगको सम्बन्ध अर्को छिमेकीसँग तुलना गर्न नसकिने बताएका छन् ।
भारत र चीनसँगका सम्बन्धमा नेपालका आआफ्नै ऐतिहासिक मौलिक विशेषता जोडिएका छन् । नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्र्व दिनु भारतसँगको सम्बन्धलाई तिलाञ्जलि दिएको बुझ्नु मूर्खतासिवाय केही होइन । एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकका नाताले नेपाल चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न सक्छ । त्यसमा भारत र अन्य कुनै विदेशी मुलुकको दबाब र प्रभाव रहनु हुँदैन । भारतको हकमा पनि त्यही नै हो नेपालको अवस्था ।
चैत पहिलो साता पोखरामा सार्कको विदेश मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्यो । बैठकले आउँदो नोभेम्बर ९ र १० मा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय लियो । काठमाडौंका अलावा अन्य सहरमा समेत क्षेत्रीय तहमा यसखालका कार्यक्रम गर्न सकिने रहेछ भन्ने सकारात्मक सन्देश दिन सम्मेलन सफल भयो ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...