अधिकारीहरुका अनुसार प्रादेशिक संरचनालाई मध्यनजर गर्दै विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नयां ऐन प्रस्ताव गरिएको छ।

प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम रहेको देश भनिएपनि त्यससम्बन्धी ऐनको अभावमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुने गरेको स्वयम् अधिकारीहरुले स्वीकार्दै आएका छन्।

समयावधि

कानुन मन्त्रालयमा अन्तिम प्रक्रियामा रहेको प्रस्तावित विपद् व्यवस्थापन विधेयकलाई आगामी सातासम्ममा टुंगो लगाइने विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले बताएको छ।

त्यसपछि गृह मन्त्रालय हुँदै उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषदमार्फत संसदमा पेश गरिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

संशोधनपछि थपिएका नयाँ प्रावधानबारे विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रामेश्वर दंगालले भने," संविधानमा भएका केही कुराहरु समावेश भएका छन्। संविधानले अब तीनवटै निकायहरु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसबाहेक प्रादेशिक संरचना अनुसारको विपद् व्यवस्थापन समिति राख्ने तयारी भएको छ।"

प्रस्तावित ऐनअनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत, संघीय संरचना अनुरुप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुमा व्यवस्थापन केन्द्र रहनेछन्।

आशा

प्राकृतिक लगायत सबै प्रकारका विपद्सम्बन्धी विषयहरु प्रस्तावित ऐनमा समेटिएको महाशाखा प्रमुख दंगालले बताए।

उनले भने,"ठूला विपद् हुंदाखेरी व्यवस्थापन समितिमा प्रधानमन्त्री नै संलग्न हुनुपर्ने प्रावधानमा परिवर्तन गरी अब गृहमन्त्री भए पुग्ने बनाइएको छ। परिषद्को कल्पना गरिएको छ र अर्कोतर्फ यो ऐनले विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको परिकल्पना गरेको छ। त्यो भइदियो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ।"

प्रस्तावित ऐन दुई पटक संसदमा पुगेर फर्किसकेको छ।

पहिलो पटक पेश गरिंदा संविधानसभा विघटन भएसँगै फर्काइएको थियो भने गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पपछि परिवर्तनको खाँचो औंल्याउँदै विधेयक फिर्ता गरिएको थियो।

नयाँ ऐन पारित भइ कार्यान्वयनमा आएपछि आगलागी, बाढी पहिरो र भूकम्प लगायत प्राकृतिक विपद्ले निम्त्याउने समस्यासँग जुध्न सघाउ पुग्ने अधिकारीहरुको विश्वास छ।