शिक्षा ऐन संसोधन विधेयक संसदबाट पारित
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को सट्टा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड
काठमाडौं: शिक्षा ऐन शंसोधन सम्बन्धि विधेयक शनिबार संसदबाट पारित भएको छ ।
आठ वर्षदेखि प्रक्रियामा रहेको विधेयक यसअघि पटक-पटक संसदमा पेश भइसकेको भएपनि फेरि मन्त्रालय फर्काइएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक दलको स्वार्थ र चासो धेरै रहेकाले विधेयक पारित हुन सकेको थिएन ।
उक्त विधेयक संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागकिर तथा समाज कल्याण समितिले गत साता संसदमा पेश गरेको थियो। संसदले पास गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणि भएपछि मात्र ऐन बन्नेछ ।
के छ विधेयकमा ?
विधेयकले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने उद्देश्यले शिक्षकका समस्या समाधानका साथै उनीहरुलाई नियन्त्रणका लागि केहि नयाँं व्यवस्थाहरु समावेश गरेको छ ।
महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जु कुमारी झाका अनुसार निश्चित मापदण्ड बनाएर शिक्षकलाई पनि निजामति कर्मचारी सरह सरुवा गरिने, राजनितिक दलको सदस्य लिएर सक्रिया राजनीति गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने, राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक खुल्ला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहेमा उमेरको हद नलाग्ने, २०६१ सालदेखि अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि ४९ प्रतिशत कोटा छुट्टयाउने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, विद्येयकमा हाल विद्यालय शिक्षाको मुलधारभन्दा बाहिर रहेर सञ्चालन भइरहेका बालविकास केन्द्रलाई मुलधारमा ल्याउने, विद्यालयमा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्ने लगायतका व्यवस्था छन् । समितिले पेश गर्ने विधेयक संसदले पारित गरेर राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि मात्र ऐन बन्नेछ ।
यसअघि पनि विधेयक पटक पटक संसदमा पेश भएको भएपनि सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै फेरिने शिक्षा मन्त्रीका कारण मन्त्रालय फर्कने गरेको थियो ।
ऐन शंसोधन भएमा हाल चार तहमा रहेको विद्यालय संरचना दुई तहमा गाभिनेछ । अहिले विद्यालय संरचना पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तह रहेको छ । ऐन संशोधन भएपछि आधारभूत र माध्यमिक तह मात्र हुनेछ ।
हाल उच्च माविलाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्दै आएको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको सट्टा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...