सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु,

प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डौ, नेपाल

बिषय: भारतीय कम्पनि जीएमआर संग गरिएको माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत परियोजना रद्द गरियोस !   नेपाल सरकार र जिएमआर कम्पनी बिच १९ सेप्टेम्बर २०१४ मा माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत परियोजना हस्ताक्षर भएको दिन देखि नै बिबादित बनेको र नेपाल भन्दा पनि भारतको हित हुने कुरा विभिन्न राजनैतिक दलका नेता, नेपाल सरकारका बरिष्ठ कर्मचारीहरु, समाजसेवी, बुद्दिजिवी, बिशेषज्ञ , विश्लेषक साथै देशभक्त नेपालीहरुले बताउदै आयको बिषय त यहाँलाई थाहा नै छ | उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भए संगै  विभिन्न संचार माध्यममा आयका समाचारहरुले पनि यो कुरा पुष्टी गरेको नै छ | विश्व बैङ्कले गरेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनले कर्णाली नदीमा जलाशय परियोजना निर्माण गर्दा ४,१८० मेगावाट सम्म विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने र आर्थिक दृष्टिले समेत उक्त आयोजना अत्यन्त सस्तो पर्ने सुझाव पेश गरेको कुरा पनि यहालाई थाहा नै छ | ४१८० मेघावाट बिद्युत उत्पादन गर्न सकिने यो आयोजना नेपाल आफैले सम्पन्न गरेर बिद्युत वितरण गर्न सके हालको लोडसेडिङबाट सजिलै मुक्ति पाउने व्यहोरा भनिरहनु नपर्ला |

देशलाइ स्विजरल्याण्ड या सिंगापुर जस्तै बिकसित बनाउने क्रममा हामि एक कदम अगाढी पक्कै बढ्ने छौ | नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र नेता साथै नेपाली लगानी बोर्डलाई यी सब कुरा अबगत हुदा हुदै पनि सन २००८ जनवरी २४ मा जीएमआरलाई ३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र जारी गरेको अवस्थामा त्यसपछि २०६६ पुस ५ गते परियोजनाको क्षमता बढ़ायर ९०० मेगावाट पुर्याइयो । यो सम्झौताले ४१८० मेगावाटको सम्भाब्यतालाई सदाका लागी समाप्त पार्यो भनिरहनु नपर्ला | साथै उक्त सम्झौता अनुसार नेपालले पाउने भनियको मोटामोटी १२% बिद्युतले देशमा बिद्यमान बिद्युतिय समस्या समाधानको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्न नसक्ने कुरा यहाँलाई पनि अबगत नै छ | यो सम्झौता अनुसार उक्त  परियोजना सम्पन्न भैसकेपछि नेपाललाई भन्दा पनि भारतलाई एकलौटि फाइदा पुग्ने देखिएको कारण परियोजना रद्द गर्नुहुन हामि तपसिलका नेपालीहरुले यो निबेदन पेश गरेका छौ |  

विभिन्न पत्र पत्रिका र संचार माध्यममा आएका समाचार र बिश्लेषणहरुलाई हेर्दा यो सम्झौता निम्न कारणले नेपालको हितमा छैन भन्ने निष्कर्षमा हामि नेपाली जनता पुगेका छौ |

१. पीडीएको दफा १४.१४ मा जीएमआरलाई सरकारले दिएको लीजको जमीन, लाइसेन्स आदि ऋण दिने संस्थामा धितो राख्न सक्ने प्रावधान पीडीएमा कायम गरिएको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बिपरित छ ।

२. पीडीएको दफा ९(२) मा जीएमआरलाई नेपालको प्रचलित कानूनविपरीत वित्तीय सहुलियत प्रदान गरिएको छ । जसले राज्यकोष माथी बर्षेनी ४ अर्ब भार पर्ने गर्दछ ।

३. नेपाल सरकार र जीएमआर कम्पनीबीच कुनै विवाद सिर्जना भएको खण्डमा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार नभएर पीडीएमा सिङ्गापुरको अदालतमा बेलायती कानूनअनुसार विवाद निरूपण गर्ने भनिएको छ ।बेलायती कानून न नेपालले सही गरेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानून हो, न त नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता तथा अनुवन्ध नै हो । तर पीडीएमा प्राविधिक विवादलाई सिङ्गापुरको ICC International Center for Expertise का विज्ञद्वारा समाधान गर्ने तथा गैर–प्राविधिक विवादलाई बेलायती कानून (English Law) / Singapore International Arbitration Center–SIAC को मध्यस्थतामा समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ ।

४. पीडीएको दफा ६.१.१(डी) मा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा कुनै जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भइ उक्त आयोजनाबाट छोडिने नियन्त्रित पानी (Regulated water) का कारण यस आयोजनामा थप विद्युत् उत्पादन भएमा त्यसरी थप उत्पादित बिजुलीमा जीएमआरको समेत आधा हक लाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।

५. माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यात गर्दा कार्बन उत्सर्जनमा कटौती हुन गइ “स्वच्छ विकास संयन्त्र (Clean Development Mechanism)”अन्तर्गत कार्बन व्यापारबाट आम्दानी लाभमा नेपालको पूर्ण अधिकार हुनु पर्नेमा पीडीएको दफा ११(३७) यसरी प्राप्त लाभमा नेपाल सरकार र जीएमआर दुबैको हिस्सा लाग्ने भनिनु राष्ट्र र जनताको हितमा छैन ।

६. तत्कालिन अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५६ (२) उपधारा (१) बमोजिम माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित सन्धि वा सम्झौता भएपनि माथिल्लो कर्णाली पीडीएमा संवैधानिक प्रक्रिया छलेर हस्ताक्षर गरिएकाे थियाे । नयाँ संविधानकाे धारा २७९ मा उल्लेख छ । त्यसैले याे पीडीए असवैधानिक छ ।

७. माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुने बिजुली देशभित्रै खपतसहित औद्योगिककरणको विकासतर्फ ध्यान नदिइ देशभित्रै रहेको श्रमशक्तिलाई रोजगारको अवशर सिर्जना नगरेकोले र उनीहरूको रोजगारीको हकअधिकारको समेत प्रत्याभूति हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले माथिल्लो कर्णाली पीडीए राष्ट्रहित विपरित छ ।

८. बुँदा नं.३६ को प्रावधानका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशय परियोजना र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको ४,१८० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलाशय परियोजनालगायतका हजारौँ मेगावाट क्षमताका परियोजनामा भारतीय कम्पनीले अधिपत्य जमाउन घुमाउरो प्रावधानलाई स्वीकार गरिएको छ । साथै यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरण नीति अनुकुल नभयको कुरा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका बिज्ञहरुले अबगत गरायको कुरा त यहालाई थाहा नै छ ।  

आर्थिक र प्राबिधिक लगायत अन्य कारणले नेपाल सरकार आफैले माथिल्लो कर्णाली जलबिधुत परियोजना संचालन गर्न  असमर्थ रहेको या चुनौती देखि डराएको हो भने देश भित्र र बाहिर छरिएर रहेका सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुसंग आर्थिक, प्राबिधिक लगायत अन्य सहयोग जुटाउन पनि हामि सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरु दिलो ज्यान दिएर लाग्ने व्यहोरा अबगत गराउन चाहन्छौ | यदि यो सम्झौता रद्द गर्न कानुनत मिल्दैन या देशको हितमा छ भने के कति कारणले छ भन्ने कुरा पनि नेपाली जनतालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले अबगत गराउने नै छ भन्ने कुरामा हामि बिस्वस्त छौ |

https://www.youtube.com/watch?v=ihj5zM79t4g -

धन्यबाद

कर्णाली बचाउ अभियन्ताहरु

१. ईश्वर अर्याल (युएइ)

२. तिर्थ खतिवडा (अस्ट्रेलिया)

३. दिपक विस्ट (काठमाडौ नेपाल)

४. सूर्यमान शाक्य (मकाउ)

५. बिक्रम आचार्य (न्युजिल्यान्ड)

६. किर्तन राज विस्ट (बाँके नेपाल)

७. भिक्टर पौडेल- (काठमाडौ नेपाल)

८. धर्मराज रानाभाट (जर्मनी)

९. हृदय रेग्मी (महेन्द्रनगर नेपाल )