मन्त्री हुँदाको अनुभव बताउदै चित्र बहादुर केसी
३० साउन २०७३
चित्रबहादुर केसी तपाईँ बस्ने कोठा त साँघुरो रहेछ त?अलि साँघुरै छ। जब बालुवाटारबाट सपथ लिएर यता (घट्टेकुलो)मा आएँ, यहाँ त धेरै भिड भइसकेछ। बाहिर पनि
उत्तिकै, भित्र पनि उत्तिकै भीड भएपछि म त आत्तिएँ। त्यसपछि कुपोन्डोलतिर
भाग्नु परिहाल्यो। जाने बेला घरबेटीलाई भनेँ, …यो घर मैले छाडेको छैन है, फेरि
आउँछु।’ अहिले यतै आएँ।
नियुक्ति हुने बेलामा घरभरि मान्छे थिए, छाडेपछि आए कि आएनन् त?
छाडेर आएपछि अस्ति यो टोलका सबैसँग फेरि भेट भयो। सबैसँग पुरानै शैलीमा
बोलीचाली भयो, उही सौहार्द्धपूर्ण भेटघाट भयो तर सत्तामा
हुँदाभन्दा बाहिर रहँदा जनता बढी खुसी हुने रहेछन्। यो अनुभव गरेँ मैले।
* किन यस्तो भएको रहेछ?
सत्ता गएपछि लुट्न नै गएको भन्ने जनताको अनुभूति हुने रहेछ। गएकाको पनि उद्देश्य
लुट्ने भन्ने नै हुने रहेछ। जनता र राष्ट्रको चिन्ताभन्दा पनि आफ्नो चिन्ता, आफ्नो परिवारको
चिन्ता, आफ्ना नातेदारको चिन्ता, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको चिन्ता देखाउँदा रहेछन्। देशका
मन्त्री नै नहुने रहेछन्। सबैजसो त परिवारको, निर्वाचनको क्षेत्रको, जिल्लाको
मन्त्री पो हुने रहेछन्!
भनेपछि त भित्र मन्त्री भएर बस्दाभन्दा बाहिर रहँदा बढी फाइदा
हुने रहेछ?
हिजो भक्तपुर गएको थिएँ। बसमा आउँदा–जाँदा नै त्यहीँ सभाजस्तै भयो।
जनतासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न पाइयो। मन्त्री हुँदा त मलाई सेनाले
घेर्ने, प्रहरीले घेर्ने, अलिकति केही खुकुलो हौ न त भनौँ भने
सुरक्षाको कुरा आउँछ भन्ने हुनाले आफूलाई बन्धनमा परेजस्तो महसुस हुन्थ्यो।
बसमा चाहिँ कस्ता कुरा गरे त?
सबैलाई देशको चिन्ता छ। अस्थिरता भयो भन्नेमा बढी धारणा आउँछ। सर्वसाधारण
जनतालाई पनि देशको चिन्ता छ तर बिसाउने ठाउँ छैन। बसमा मलाई उनीहरुले बिसाए,
कुरा नसकेर बसबाट ओर्लेपछि पनि केहीबेर कुराकानी गरे। देशको हालत
पनि बताए।
मन्त्री हुँदा कस्ता–कस्ता दबाब आए, आउँदा रहेछन्?
सुरुमा सुरुमा सकेसम्म बढी से बढी काम लिन खोज्ने भनेर आए।
कतिसम्म भने नहुने काम पनि गराउन खोजे। यो सबैभन्दा बढी समस्या देखेँ मैले।
राजदूत हुन म योग्य छु भनेर प्रमाणपत्र पनि लिएर आए तर म त राजदूत बनाउन सक्दिनँ,
त्यसमा ल्याकत पनि छैन भनेर पन्छाए। प्रमाणपत्र हेरेर यहाँ कसले राजदूत बनाउँछ,
भागबन्डामा हुन्छ। आउनु भयो, आफ्नो कुरा राख्नु भयो भनेर पठाए।
तपाईंले चाहिँ आफ्ना पार्टीका मान्छेमध्ये मन्त्रालयमा कतिलाई नियुक्त
गर्नुभयो त?
जम्मा दुई जना साथीलाई सल्लाहकार राखेँ, एक जना सांसद हुँदाकै
स्वकीय सचिव थिए। एक जना कम्प्युटर अपरेटर राखेँ र अर्का नाताले
छोरी पर्नेलाई राख्न खोजेँ तर योग्यता पुगेन, राख्न सकिएन। बाबु मन्त्री
छ, छोरीले आशा स्वाभाविक गर्छे नै, गरी तर मिलेन। सबैभन्दा
बढी समस्या चाहिँ के देखेँ भने आफ्नो मान्छे भएपछि कुनै पनि काम गरेन भनेर
चित्त दुखाइदिने रहेछन्। यो दुर्गुण सत्तामा पुगेपछि देखेँ।
मन्त्रालयमा नहुने काम गराउन लाग्नेको भीड नै हुन्छ भनिन्छ, त्यस्तो
पाउनु भयो?
असाध्यै। नहुने काम पनि गराउने खोज्ने त नेपालको संस्कृति जस्तो लाग्यो। नमिल्ने र नहुने
काम त मैले गर्दै गरिनँ, गर्न नै मानिनँ।
आफूलाई कसरी जोगाउनु भयो त?
जसले मसँग काम गराउन आएको थियो, त्यसको योग्यता, क्षमता र मुलुकलाई आवश्यक्ता हो
कि होइन भनेर सल्लाहकारसँग सल्लाह लिन्थेँ, त्यही अनुसार चल्थेँ। आफ्नो
आत्माले नमानेसम्म सल्लाहकारले हुन्छ भनेका काम पनि मैले गरिनँ।
कात्तिक २० गते जुन दिन तपार्इंले सपथ लिनु भयो, केही योजना बनाउनु
भएको थियो?
समाज र राजनीतिमा अझै गुणात्मक परिवर्तन भएको छैन। केही
सुधारात्मक काम मन्त्रालयमा गएर गरौँला भन्ने थियो। जसले गर्दा लामो समयसम्म जनता र
देशका लागि सही छाप छाड्नु पर्छ भन्ने थियो।
उदाहरणका लागि?
पहिला त मेरो मन्त्रालय सहकारी पर्यो। जानेबित्तिक्कै सहकारीबाट
ठगिएकाहरुको लुँडो लाग्न थालिहाल्यो। पीडितहरुबाट दैनिक रुपमा
घेराबन्दीमा परेँ। मन्त्री नहुँदा पनि बाटो छेकेर सहकारी
पीडितहरुले मसँग बिलौना गर्थे, दुःखदर्द पोख्थे। सहकारीको नामबाट
बैकिङ काम गरेर चर्को ब्याज खाने सुदखोरहरुलाई ठाउँमा ल्याउँछु भन्ने प्रयत्न गरेँ तर
सकिनँ।
के हुँदोरहेछ त्यहाँ?
सहकारी सञ्चालकहरु नै माननीय, बैंकका सञ्चालक नै
माननीय, बोर्डिङ स्कुल चलाएर करोडौं कमाएका त्यहाँ शिक्षा ऐन बनाउन गएका,
कैयौँ म्यानपावर सञ्चालक मजदुरका कानुन बनाउन गएको थाहा भयो।
यस्तो अव्यवस्था देख्दा कहिलेकाहीँ छाडौं जस्तो पनि लाग्यो होला?
मलाई भाग्नु पनि उचित लागेन। मन्त्रालयका कर्मचारी सबै त खराब त थिएनन्,
असल पनि थिए। तर, मन्त्री परिषद्मा जे–जे दृश्य देखियो, त्यो अजिब नै थियो।
मन्त्रि हुन मान्छेले किन टाउको फोर्छन्, किन बल गर्छन् भन्ने कुरा क्याबिनेटमा गएपछि बल्ल
थाहा पाएँ।
साउन २० गते त्यहाँबाट बाहिरिँदा सम्झना गर्न लायक काम के के गर्नुभयो?
केही समय पहिला त मलाई मन्त्रालय बुझ्न नै समय लाग्यो। सहकारी
ऐनलाई संसद्बाट पारित गराउन त सकिएन, भ्याइएन तर दर्ता गराउन मैले बढी नै
समय खर्चिनु पर्यो। सम्पूर्ण ध्यान त्यसैमा केन्द्रित गर्दा पनि नौ महिना लाग्यो। अब
भन्नुहोस्, कति धेरै गार्हो छ, जनताको काम गर्न। सहकारीका सञ्चालकहरु ऐन
बनाउने ठाउँमा, मन्त्रिपरिषद्मा नै त्यो ऐन ४–५ महिना अड्किन पुग्यो, बल्ल बल्ल दर्ता गराएँ
मैले।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भन्नु भएन?
ऐन बन्न थालेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने त कति कति! यसले
सहकारी आन्दोलन नै ध्वस्त बनाउँछ भनेर दिनदिनै मेरा विरुद्धमा डेलिगेसन गए।
मेरा अगाडि नै प्रधानमन्त्रीलाई यो ऐन दर्ता नगर्नू भने, मेरा विरुद्धमा केसम्म
गरेनन्!
प्रधानमन्त्रीले केही भन्नु भएन?
प्रधानमन्त्रीले पनि सिरियसली लिनु भएन पहिला। सहकारी
आन्दोलन भनेर सहकारी खोल्ने अनि जनताको पैसामा रजाइँ गर्नेहरुको
भीड देखियो, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर कसैले पनि भनेनन्। लाग्यो,
सहकारीप्रति सरकारमा बस्ने कोही चिन्तित छैनन् किनभने सब
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...