देउवाको कठिन यात्रा ।
नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता कहिल्यै फापेन । सत्ताकै कारण पार्टी फुट्यो, गणेशमान र किसुनजीजस्ता हस्तीले जीवनको उत्तरार्धमा पार्टी छोडेर बस्नुपर् यो । ०४६ को परिवर्तनपछि धेरै समय सत्तामा बसे पनि जनचाहनाअनुसार परिवर्तनको संवाहक बन्न सकेन। हरेक ठूला परिवर्तनको नेतृत्व गरे पनि प्राप्त उपलब्धि रक्षामा कांग्रेस चुक्दै आएको छ।
पछिल्लोपटक उसैको नेतृत्वमा संविधान जारी भयो, तर कांग्रेस, कांग्रेस भएर आजसम्म टिकिरहेको सिद्धान्त पूर्णतः मृतप्रायः भएको छ। पश्चिमा, दक्षिणपन्थी र उग्रपन्थीहरूको भर्याङ बन्दै गर्दा देश जोगाउने नाममा सिद्धान्त मिच्दै जाँदा राष्ट्रियता निकै कमजोर बन्यो, त्यसको प्रतिफल अबको कांग्रेस यात्रा निकै कष्टकर बन्दैछ।
यतिबेला राज्यका हरेक निकाय ह्रासोन्मुख छन्। समाज सेवाको कसम खाएर राजनीतिक लाभको पदमा पुग्नेहरूले पदको भाडा असुलिरहेका छन्। प्रशासन यन्त्र पनि सहजकर्ता बन्नुको सट्टा दलहरूकै दास बनिरहेको छ। कांग्रेसले भन्दै आएको सहभागितामूलक प्रजातन्त्रको नारा न बलियो बन्न सक्यो न त कानुनी शासन व्यवस्था नै प्रभावकारी भयो। कांग्रेसकै नेतृत्वमा आएका कुनै पनि तन्त्रले देश र जनताको भलो गर्न सकेन।
प्रजातन्त्रपछि पश्चिमाको सिकोमा आर्थिक उदारीकरण भनिए पनि सामाजिक र आर्थिक नीति स्पष्ट हुन सकेन। बीपी परिकल्पनाको राष्ट्रियता र समाजवाद बुझ्न नसक्दा कम्युनिस्टहरू बढे। त्यसको प्रतिफल 'नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार' सावित भएको छ कांग्रेसका लागि जारी संविधान।
उदारीकरण नीतिका कारण निर्वाहमुखी खेती प्रणालीको सट्टा बजारोन्मुख अर्थतन्त्र र खेतीको विविधीकरण जीविकोपार्जनका नयाँ आयाम बनेका छन्। बढ्दो सहरीकरणले ग्रामीण क्षेत्र उदांगो बनेको छ। खेतीयोग्य भूमि बाँझै लडिरहेका छन्। बजार र प्रविधिमा निर्भर हुनु भनेको कृषिप्रधान देशका लागि सुहाउने कुरा होइन। काम गर्न सक्ने युवा सबै विदेश पलायन भएका छन्।
उनीहरू ५० डिग्रीको तापक्रममा रगत-पसिना बगाइरहेका छन् । तिनीहरूका बारेमा सोच्न ढिलाइ भइसकेको छ । तैपनि युवामा बिदेसिने क्रम रोक्न कुनै पहल भएको छैन। झन् विदेश पठाउन प्रोत्साहन गरिँदै छ । तिनीहरूले पठाएको कमाइकै भरले कतिन्जेल अर्थतन्त्र धान्ला? झन् संघीयता कार्यान्वयन भयो भने देश झनै गरिब हुनेछ।
अबको पुस्ताले सम्झनयोग्य काम गर्ने हिम्मत देखाउन सकेनन् भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर पनि नालायक सावित हुनेछन्।
राजनीतिक दलबीच वाद, प्रतिवाद र संवाद गर्ने बानी बस्नै सकेन । आलोचना सहनै नसक्ने नेतृत्वको विकास भयो। भूराजनीति अनुकूलको नीति बनाउन हामीले सकेनौँ । भाषणमा धरातलीय यथार्थ भन्ने तर व्यवहारमा उल्टो गर्ने परम्पराको विकास भयो। विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र राजनीतिका अखडा बनाइए।
विश्वविद्यालयमा पढाउन नसक्ने व्यक्ति थन्क्याउने ठाउँ बनेका छन्, अनुसन्धान केन्द्रहरू यतिबेला। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स कमजोर बनाइयो, निजीकरणका नाममा। अहिले सुनिँदैछ, 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ' को जिम्मेवारी पनि नेपाल एयरलाइन्सबाट खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने कोसिस हुँदै छ रे। देशलाई संसारमै चिनाउने राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई किन कर्के आँखाले हेरिँदैछ?
जलस्रोतको धनी देशका जनता अन्धकारमा बस्न विवश छन्। धारामा पानी छैन। चुलोमा ग्यास छैन। युवा पलायन रोकिएन भने अब भण्डारमा अन्न हुने छैन, अबको पाँच वर्षभित्र। यो सबै सहरीकरण र निजीकरणको प्रतिफल होइन र?
समय गतिशील हुन्छ, परिवर्तनको यात्रा निरन्तर चलिरहन्छ, तर परिवर्तन प्रयोग गर्ने तर राज्यहितमा उपयोग नगर्ने प्रवृत्तिले जरा गाडेपछि कसरी सहज बन्छ, अगाडिको यात्रा? गणतन्त्रयतासमेत केपी ओलीबाहेक चारजना कम्युनिस्ट नेता प्रधानमन्त्री भए, तर उनीहरूले पनि सत्ता टिकाउने चलखेलबाहेक जनहितमा केही काम गर्न सकेनन्। कांग्रेसको अर्थनीति परिवर्तन गर्ने आँट पनि गरेनन्। खाली सहमति, सहकार्य र एकता भन्दै ऊर्जाशील समय खेर फाले।
वर्तमान सरकारले पनि अहिलेसम्म देखिनलायक कुनै काम गर्न सकेको छैन। सरकारमा कांग्रेस आउनुपर्छ भन्दै राष्ट्रिय सहमतिको कुरामै एमाले र एमाओवादी नेताले समय व्यतित गरेका छन्। हरेक चिज भागबन्डामा बाँड्ने संस्कृतिको विकासकै कारण मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको हो भन्नेतर्फ जनताको मुक्तिका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्ने कम्युनिस्टहरू पनि सजग हुन सकेनन्।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै प्रजातन्त्रका अभिन्न अंग मानिन्छन् । संसद्का ठूला पार्टी सरकारमा जाने प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन। सरकारमा वामपन्थीको बाहुल्य छ । कम्युनिस्ट र कमल थापालगायतको समूहले प्रजातन्त्र बलियो भएको देख्न चाहँदैन। कांग्रेसलाई सरकारमा निम्तो पनि प्रजातन्त्र कमजोर बनाउने षड्यन्त्रको एउटा पाटो हो। कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर पनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्नैपर्छ।
हो, बीपीको अवसानपछि नै राजनीतिमा असल राजनेताको अभाव खड्किएको छ। समयक्रमले शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापति बनेका छन्। सभापति बनेलगत्तै उनैलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय सरकारको चर्चासमेत भयो। सरकारमा आउन गरिएको निम्तोलाई देउवाले अस्वीकार गरेका छन्। उनले भने, 'भागबन्डाकै आधारमा कांग्रेस सरकारमा जाँदैन।' यो उनको सकारात्मक कदमको सुरुआत हो।
सहमति, सहकार्य र एकताको मन्त्र संविधान जारी नहुन्जेलका लागि थियो, संविधान उसैको नेतृत्वमा जारी पनि भयो। अब संविधान कार्यान्वयनमा भाँजो नहाली प्रतिपक्षमा बस्नु कांग्रेसको धर्म हुनेछ। गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयतालाई पूर्णरूपमा स्विकार्न नसक्ने जमात पार्टीभित्र बढिरहेको बेला आफ्नै पार्टी नेतृत्वमा जारी भएको समावेशी संविधान कार्यान्वयनमा सघाउनु कम चुनौतीपूर्ण छैन, देउवाका लागि।
व्यक्ति-व्यक्तिलाई खुसी पारेर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता राजनीतिक र नैतिक रूपमा कति पीडादायी हुन्छ भन्ने हेक्का कांग्रेस सभापति देउवालाई थाहा छ। संयुक्त सरकार चलाउँदाका अनुभव देउवाले राम्रोसँग गरेका छन्। सुरासुन्दरीको आरोप पनि उनले खेपेका छन्, पजेरो संस्कृतिबारे उनी जानकार छन्। सत्ताका लागि जे पनि गर्न सक्ने व्यक्ति भन्ने आरोप लागेकाले पनि नकारात्मक छवि सुधार्न पनि देउवाले प्रयत्न गर्नुपर्नेछ।
यतिबेला कसैको भर्याङ बन्नकै लागि सरकारमा जाने धृष्टता गर्यो भने कांग्रेस नै संकटमा पर्नेछ। त्यसका लागि पनि पार्टीभित्रबाट सरकारमा जान दबाब दिने शक्तिकेन्द्र बन्न नदिन पनि संसदीय दलको नेता देउवा आफैँ बन्नुपर्छ। यो पार्टीको हितका लागि उत्तम हुनेछ। बरु सरकारमा नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए रामचन्द्रलाई अघि सार्ने उदारता देखाउन सक्नुपर्छ।
ऐतिहासिक पार्टीको बिग्रिएको छवि सुधार्न पनि देउवाका अगाडि ठूलो चुनौती छ। उदारीकरणको कांग्रेस नीतिले देश लथालिंग भएको भुल्नु हुन्न। अब पछिल्लो पुस्ताले सम्झनयोग्य काम गर्ने हिम्मत देखाउन सकेनन् भने देउवा पनि नालायक सावित हुनेछन्, पछिल्लो सभापति झैँ। एमाले नेता माधव नेपालले भने झैँ कांग्रेस सत्तामा नगए प्रजापरिषद् बन्ने होइन, सत्तामा गए प्रजापरिषद् हुनेछ।
नेपाललाई समृद्ध बनाउन दुई विशाल छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने दीर्घकालीन सोच पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेछ । महाधिवेशनले कांग्रेसको आगामी यात्राको गन्तव्य स्पष्ट पार्न सकेको छैन। दुई देशसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने बीपीको नीतिलाई कांग्रेसले स्मरण गर्नैपर्छ। यतिबेला भारतले कांग्रेसलाई मधेसको सहयोगमा सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसर गराउन सक्छ, त्यसप्रति पनि सजगता अपनाउन जरुरी छ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणबारे पनि कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। भूकम्पको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितका लागि आवासको व्यवस्था हुन सकेको छैन। नेपाल भ्रमणमा रहेको जर्मनी संसद्को टोलीले राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
भूकम्पपीडितको आवासका लागि नीतिनियम बनाउनै एक वर्ष लगाउनुपर्ने अवस्थाप्रति उनीहरू चिन्तित छन्। उनीहरूले 'जर्मनीका जनताको करबाट उठाएर नेपाललाई सहयोग दिइएकाले त्यो रकमबारे हाम्रो संसद्मा समीक्षा हुन्छ' भन्नु हाम्रा लागि चिन्ताको विषय हो । त्यसैले नैतिक रूपमा पनि कांग्रेस बढी गम्भीर हुनुपर्छ, किनकि सहयोग माग्ने सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेस नै थियो।
सर्वसाधारण जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य छ। छिटो निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि कांग्रेसको भूमिका हुनुपर्छ । हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने तर परिवर्तन संस्थागत गर्न नसक्ने आरोप कांग्रेसमाथि लाग्दै आएको छ।
यो आरोपको प्रतिवाद गर्न पनि उसले स्थानीय निकाय निर्वाचनलाई संविधान कार्यान्वयनको सर्त बनाउन सक्नुपर्छ । स्थानीय निर्वाचन सर्वसाधारणमा लोकतन्त्रको अनुभूति गराउन र विकासका लागि हो भन्ने आफ्नो सन्देश पनि जनसमक्ष पुर्याउन सक्नुपर्छ, नत्र पार्टीको ऐतिहासिक छवि कायम रहने छैन।
0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...